राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अतिरिक्त खर्चाला कात्री लावण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे एखाद्या विभागातील निधी वापरात नसेल तर तो निधी डिपाॅझिट म्हणून बँकेत ठेवत अधिकचे व्याज मिळाल्यास राज्य सरकारला काहीसा आर्थिक आधार मिळेल.
मुदतठेव ठेवल्यास अधिकचे व्याज मिळावे यासाठी बँकांना साद घातली आहे. राष्ट्रीयकृत बँका व खासगी बँकांनी व्याजदर सादर करावा, असे आवाहन राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी बँकांना केले आहे.
सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, एसटीच्या प्रवासात महिलांना सवलत, वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत अशा विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार पडला आहे.
वित्त विभागावर येणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन योजनांची घोषणा करण्याकडे महायुती सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे, तर दुसरीकडे राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महसुलाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने जोर दिला आहे.
राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभाग, मुदत व पुनर्वसन या विभागांनी राष्ट्रीयकृत बँका व खासगी बँकांकडून डिपाॅझिटवर अधिकचे व्याज मिळावे यासाठी विविध वाणिज्यिक बँकांकडे चाचपणी सुरू केली आहे.
बँकांनी अधिक व्याजदर देण्याची मागणी
'राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी' या खात्यातील ६६ लाख ५७ हजार ४४२ रुपये मुदतठेव म्हणून एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर प्रिन्सीपल सेक्रेटरी रिलीफ अँड रिहॅबिलिटेशन (मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी) या खात्यातील २१ लाख १६ हजार १४६ रुपये निधी बँकेत डिपाॅझिट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांनी अधिकचा व्याजदर द्यावा, यासाठी महसूल व वन विभाग व मदत व पुनर्वसन विभागाने बँकांना साद घातली आहे.
