मुंबई : महाराष्ट्रातील आदिवासी दुर्गम भागात कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी केली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने लहान मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांचे कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू अजूनही सुरूच असून प्रगतिशील महाराष्ट्रात ही परिस्थिती दुर्दैवी असल्याचे खडे बोल सरकारला सुनावले.
मेळाघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह डॉ. अभय बंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
प्रभावी उपाययोजना करा
मेळघाट भागातील कुपोषण, कर्मचारी टंचाई, अपुरी वैद्यकीय सुविधा आणि वाढते बालमृत्यू याकडे लक्ष वेधतानाच कुपोषण, औषधांचा अभाव आणि योग्य वैद्यकीय सुविधांच्या कमतरतेमुळे मृत्यू होत असल्याबाबत आम्हाला २५ वर्षांनंतर आज सुनावणी घ्यावी लागते, हे दुर्दैव आहे, अशी खंत व्यक्त केली. यावर प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचे आदेश देतानाच खंडपीठाने सुनावणी १५ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी
यावेळी खंडपीठाने गेल्या दोन दशकांपासून या संदर्भातील जनहित याचिका न्यायालयात सुरू असतानाही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. सरकारी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
