मुंबई : घर खरेदीदारांकडून घेण्यात येणाऱ्या सर्व पैशांचा हिशेब पूर्णपणे उपलब्ध असावा यासाठी एकाच बँकेत प्रकल्पाची ३ पदनिर्देशित खाती काढण्याबाबतचे निर्देश महारेराने जारी केले आहेत. हा निर्णय १ जुलैपासून विकासकांना बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच ज्या खात्यात घरखरेदीदाराने पैसे जमा केले, त्या खात्याचा क्रमांक विक्री करारात आणि सदनिका नोंदणी पत्रात नमूद करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे घर खरेदीदाराला पूर्वीप्रमाणे वेगवेगळ्या नावाने धनादेश द्यावे लागणार नसल्याने गैरव्यवहाराला आळा बसून घर खरेदीदारांचे हित जपले जाणार आहे.
घर खरेदीदाराला सदनिकेची नोंदणी करताना सदनिकेशिवाय पार्किंग, क्लब, मनोरंजन केंद्र किंवा अशा विविध सोयीसुविधांसाठी किंवा तत्सम वेगवेगळ्या कारणांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पाचे प्रवर्तक सांगतील त्या वेगवेगळ्या नावाने धनादेश द्यावे लागतात. परिणामी घर खरेदीदाराने सदनिका नोंदणी आणि तत्सम बाबींसाठी प्रवर्तकाला एकूण किती पैसे दिले, हे एकत्रितपणे कुठेच दिसत नाही. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार ग्राहकांकडून आलेल्या रकमेपैकी, त्या प्रकल्पाचे बांधकाम आणि भूखंडासाठी लागणारी ७० टक्के रक्कम स्वतंत्र खात्यात ठेवणे आवश्यक आहे. असे असताना मूळ घर खरेदीदारांकडून आलेल्या रकमेचा हिशोबच उपलब्ध नसल्याने या त्रुटीचा गैरफायदा घेण्यात येत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार महारेराने यातील त्रुटी दूर करून गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहारात शिस्त निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महारेराने ग्राहकांकडून आलेल्या सर्व पैशांसाठी विकासकांनी महारेरा पदनिर्देशित संकलन खाते प्रकल्पाची जमीन आणि बांधकामांसाठी ७० टक्के रक्कमेचे महारेरा पदनिर्देशित विभक्त खाते आणि विकासकाच्या ३० टक्के रकमेसाठी महारेरा पदनिर्देशित व्यवहार खाते अशी एकाच बँकेत ३ स्वतंत्र खाती उघडणे १ जुलैपासून बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.
प्रकल्पाची जमीन आणि बांधकामावरील खर्चांसाठी विभक्त खाते
विभक्त खाते हे प्रकल्पाची जमीन आणि बांधकामावरील खर्चांसाठी किमान ७० टक्के रकमेसाठी राहील. विकासकाला संकलन खात्यातून घर खरेदीदारांकडून सदनिका नोंदणीसह विविध कारणास्तव घेतले जाणारे सर्व पैसे सरकारी कर आणि चार्जेस वगळून जमा करावे लागतील. घर खरेदीदारांकडून वेळोवेळी येणाऱ्या पैशातून किमान ७० टक्के रक्कम विभक्त खात्यात आणि जास्तीत जास्त ३० टक्के रक्कम व्यवहार खात्यात नियमितपणे वळती होण्यासाठी बँकेला स्थायी लेखी सूचना देऊन ठेवायच्या आहेत. या खात्यातून धनादेश, ऑनलाईन बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा इतर कुठल्याही पद्धतीने पैसे काढता येणार नाही.
-व्यवहार खाते हे विकासकाचे खाते राहणार असून जमीन, बांधकामाशिवाय प्रकल्पाशी संबंधित इतर खर्चासाठी वापरायचे आहे.
-संकलन आणि विभक्त खात्यांवर कुठलाही तिसऱ्या पक्षाचा हक्क राहणार नाही. कुठल्याही यंत्रणांकडून संकलन आणि विभक्त या खात्यांवर टाच येणार नाही, याची काळजी बँकेने घ्यायची आहे.
-प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या तारखेला या खात्यातील सर्व व्यवहार बँकेला थांबवावे लागतील. प्रकल्पाला महारेराने मुदतवाढ दिल्याशिवाय त्या खात्याचा वापर करता येणार नाही. विकासकाला प्रधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय बँक खाते बदलता येणार नाही.
-घर खरेदीदारांनी नोंदणी केलेल्या प्रकल्पातील पैसा एकाच खात्यात जमा होईल. प्रकल्प सनदी लेखापाल, अभियंता आणि वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्या प्रमाणपत्राच्या प्रमाणानुसारच पैसा काढता येईल. एकापेक्षा जास्त प्रवर्तक असल्यास त्यांचीही जबाबदारी तरतुदीनुसार राहणार आहे.
-पैशांच्या गैरवापरावर निर्बंध येऊन, निधी वापरात पारदर्शकता येऊन, आर्थिक शिस्त निर्माण होऊन प्रकल्प पूर्ण व्हायला फार मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे.
-विकासक प्रकल्पाची जमीन किंवा सदनिका किंवा प्रकल्प गहाण ठेवून वित्तव्यवस्था करत असतात. तसेच त्यावरील व्याज ते या प्रकल्पाच्या खात्यातूनच वळते करून घेत असतात. आता विकासकाला या कर्जाबाबत सविस्तर तपशील जाहीर करावा लागणार आहे. जो सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध राहील.
घर खरेदीदाराला कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम करून त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित आहे, असा विश्वास निर्माण करण्यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आता प्रकल्पाच्या एकूण व्यवहारात अंगभूत आर्थिक शिस्त असावी यासाठी महारेराने एकाच बँकेत ३ खाती, एकापेक्षा जास्त प्रवर्तक असल्यास ४ खाती सुरू करणे १ जुलैपासून बंधनकारक करण्याचा पथदर्शी निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाचा घर खरेदीदारांना फायदा तर होईलच शिवाय यातून स्थावर संपदा क्षेत्राची विश्वासार्हता वाढायलाही मदत होईल. - अजोय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा
