मेघा कुचिक / मुंबई
मालाड (पश्चिम) येथील दाट लोकवस्ती असलेला मालवणी परिसर मोठ्या प्रमाणावर शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर वसलेला आहे. यातील बहुतेक जमीन कलेक्टर लँड म्हणून तर काही भाग बीएमसीच्या ताब्यात असून अतिशय छोटा हिस्सा खासगी मालकीचा आहे.
१,२०० एकरांवर पसरलेल्या या वस्तीमध्ये मोठ्या झोपडपट्ट्या, मध्यमवर्गीय घरे, चाळी आणि कारखान्यांचे प्रमाण मोठे आहे. एकेकाळी मोकळी असलेली ही जमीन गेल्या २५-३० वर्षांत हजारो बेकायदेशीर बांधकामांनी व्यापली गेली आहे. यापैकी अनेक बांधकामे राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण मिळवणाऱ्या भूमाफियांनी उभारली व विकली असल्याचा आरोप आहे.
स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मते, सुरुवातीच्या काळात मालवणीत ४ हजार ते ५ हजार झोपड्या होत्या. पण गेल्या १० वर्षांत हा आकडा लाखोंमध्ये पोहोचल्याचा दावा केला जातो.
अंबुजवाडीतील कलेक्टरच्या जमिनीवर जवळपास ३० हजार झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. सर्व्हे नं. १ पासून मढ आयर्लंडपर्यंतचा प्रचंड भूभाग कलेक्टरच्या अखत्यारित असूनही बेकायदेशीर बांधकामे निर्बंधाविना सुरूच राहिली आहेत.
१,२०० एकरांवर पसरलेल्या मालवणी वस्तीमध्ये मोठ्या झोपडपट्ट्या, मध्यमवर्गीय घरे, चाळी आणि कारखान्यांचे प्रमाण अधिक आहे. एकेकाळी मोकळी असलेली ही जमीन गेल्या २५-३० वर्षांत हजारो बेकायदेशीर बांधकामांनी व्यापली गेली आहे. यापैकी अनेक बांधकामे राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण मिळवणाऱ्या भूमाफियांनी उभारली व विकली असल्याचा आरोप आहे.
स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मते, सुरुवातीच्या काळात मालवणीत ४ हजार ते ५ हजार झोपड्या होत्या. पण गेल्या १० वर्षांत हा आकडा लाखोंमध्ये पोहोचल्याचा दावा केला जातो. अंबुजवाडीतील कलेक्टरच्या जमिनीवर जवळपास ३० हजार झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. सर्व्हे नं. १ पासून मढ आयर्लंडपर्यंतचा भूभाग कलेक्टरच्या अखत्यारित असूनही बेकायदेशीर बांधकामे निर्बंधाविना सुरूच राहिली आहेत.
सर्वात मोठे तिक्रमण...
मालवणी परिसर नॉन-डेव्हलपमेंट झोन, मँग्रोव्ह पट्टा, सरकारी जमीन, गोडाऊन क्षेत्रे आणि मर्यादित खासगी भूखंड असा विविध जमिनीच्या श्रेणींमध्ये विभागला आहे. राठोडीसारख्या खासगी भागात लहान कंत्राटदारांनी बेकायदेशीर चाळी बांधल्याने समस्या गुंतागुंतीची आहे. १० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जमीन बेकायदेशीर ताब्यात असून ते पश्चिम उपनगरांतील मोठ्या अतिक्रमणांपैकी एक आहे.
खरे बळी कोण?
राजकीय, प्रशासकीय आणि विविध स्तर या प्रकरणात आहेत. खरे वास्तव म्हणजे मानवी संकटाचे आहे. लाखो रुपये घालून घर घेतलेल्या गरीब कुटुंबांचे पाडकामाच्या टप्प्यावर सर्वस्व उद्ध्वस्त होत आहे. बेकायदेशीर जाळे उभे करणारे दलाल, भूमाफिया आणि मधल्या एजंटांचे नेटवर्क मोठ्या प्रमाणात अबाधित आहे. प्रशासनाने फक्त रहिवाशांवर नव्हे, तर संपूर्ण भूमाफिया साखळीवर कारवाई केली नाही तर मालवणी हे अपयशी प्रशासन, पर्यावरणाचा विनाश आणि खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराचे कायमस्वरूपी प्रतीक बनण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे.
पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष!
कार्यकर्ते फिरोज शेख यांच्या मते, मालवणीत भूमाफियांनी मॅंग्रोव्ह क्षेत्रात माती व डेब्रिज टाकून झाडे तोडून प्लॉट विकले आहेत. तक्रारी करूनही कलेक्टर व पालिकेने कारवाई केली नाही. राजकीय पक्षाचे थेट नेतृत्व गुंतले नसले तरी त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा या रॅकेटमध्ये सहभाग आहे. काही बांगलादेशी नागरिकांना अटक झाली आहे. इथले बहुतेक रहिवासी हे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि झारखंड येथील आहेत, असेही शेख म्हणाले.
मतदारसंघाचा खेळ आणि प्रशासकीय अपयश?
कार्यकर्ते सम्राट बागुल यांनी प्रशासनालाच जबाबदार धरले. सुरुवातीला कडक कारवाई केली असती तर अतिक्रमण एवढ्या प्रमाणात वाढले नसते. राजकारण्यांनी लोकांना रेशन व आधार कार्ड मिळवून देऊन मतदारसंघ तयार केला, असा त्यांचा आरोप आहे. ते म्हणाले की, मालवणीमध्ये झोपडवस्त्यांसोबतच बेकायदेशीर संरचनांमधून चालणाऱ्या एम्ब्रॉयडरीसारख्या अनियमित छोट्या उद्योगांचेही जाळे आहे.
लहान खोल्या, मोठा घोटाळा
भूमाफिया केवळ १० बाय १५ चौरस फूट खोलीदेखील ४ ते ६ लाख रुपयांना विकत असल्याचा आरोप आहे. कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक विभागाला ‘हप्ता’ पोहोचतो. हजारो कुटुंबांनी - मुख्यत: मजूर व शहरी गरीब - आजीविका गुंतवून या छोट्या जागा खरेदी केल्या. आता अतिक्रमण हटविण्याचे अभियान सुरू झाले की, विक्रेते आणि भूमाफिया सुरक्षित राहतात, तर खरेदीदारांवर बेदखल, पाडकाम व कायदेशीर कारवाईचा डोंगर कोसळतो. अनेक झोपड्यांचे मालकत्व अनेकदा बदलले असून सध्याच्या रहिवाशांकडे कायदेशीर कागदपत्रे नसल्याचेही आढळते. अधूनमधून होणाऱ्या कारवाईनंतरही तात्पुरती बांधकामे करून खुलेपणाने विक्री सुरूच असल्याचा दावा आहे.
बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या आणि अतिक्रमणांसाठी काँग्रेस जबाबदार आहे. त्यांचे लोक मतांच्या राजकारणासाठी या बेकायदेशीर कामांमध्ये सहभागी आहेत.
विनोद शेलार, भाजप नेते
केवळ मालवणीमध्येच नाही तर संपूर्ण मुंबईत अतिक्रमणे आहेत. अतिक्रमणांसाठी मी जबाबदार आहे किंवा मी अधिकाऱ्यांना धमकावले आहे, असा आरोप करणाऱ्यांनी आधी पुरावे सादर करावेत.
अस्लम शेख, काँग्रेस आमदार
सरकारची हालचाल सुरू
मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री व कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी संपूर्ण मुंबईतील ५०० एकर अतिक्रमित जमीन परत मिळवून सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. हे केवळ अतिक्रमणविरोधी पाऊल नसून वाढत्या सामाजिक व नागरी समस्यांवर उपाय असल्याचे त्यांनी म्हटले. मालाड-मालवणीची स्थिती विशेषतः चिंताजनक आहे, असे लोढा यांनी नमूद केले.
प्रशासनाने मालवणीत ९ हजार चौरस मीटर अतिक्रमित जमीन मुक्त केली. मात्र लोढा यांनी, झोपडी हटवून चालणार नाही, पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश दिले. त्यांनी मालवणीत रोहिंगे व बांगलादेशी नागरिक असल्याच्या तक्रारीही मांडल्या आणि स्थानिक काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांच्यावर बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय शहर आहे आणि दहशतवादी संघटनांच्या रडारवर असते. संवेदनशील भागातील अनधिकृत वस्ती सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत, असे लोढा यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार देत आमदार शेख यांनी बेकायदेशीर रोहिंगे/बांगलादेशी वस्ती व बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईबद्दल धमकी दिली, असा आरोप केला आहे.
सर्वाधिक मतदार!
भाजप नेते विनोद शेलार म्हणाले, सर्वात मोठी सरकारी जमीन मालवणीत आहे. इथे मोठ्या संख्येने मुस्लिम समाज आणि काही रोहिंगे व बांगलादेशी लोक राहतात. मात्र कोणतेही सर्वेक्षण झाले नसल्याने खरा आकडा कळत नाही. काँग्रेसवर टीका करत त्यांनी दावा केला की, या पक्षाने मतपेढीसाठी झोपड्या व अतिक्रमणे वाढवली.
ते म्हणाले, २०२४ लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २६ हजार नवीन मतदारांची नोंद झाली. त्यापैकी १६ हजार मतदार मुस्लिम होते. साधारण ३.५ लाख मतदारांसह मालाड (पश्चिम)मध्ये सर्वाधिक मतदार झाले आहेत. त्यांनी आरोप केला की, मालवणी हे मादक पदार्थांचे केंद्र बनले आहे आणि अनेक बेकायदेशीर स्टुडिओ येथे चालतात. काही सरकारी अधिकारीही या रॅकेटमध्ये सामील असल्याचा त्यांनी आरोप केला.
अतिक्रमण संपूर्ण मुंबईतच!
आमदार अस्लम शेख म्हणाले, अतिक्रमण केवळ मालवणीत नाही तर ते संपूर्ण मुंबईतच आहे. जिल्हाधिकारी आणि मुंबई महानगरपालिकेने प्रथम नोटीस द्यायला हवी. पुरावा असल्यास अतिक्रमणे ओळखून कारवाई करावी. पुराव्याविना घरे-दुकाने पाडणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापर आहे. प्रशासनाने रहिवाशांना रोहिंगे, बांगलादेशी किंवा पाकिस्तानी म्हणून लेबल लावून नोटीस न देता ४०० घरे पाडली. तरीही एकही बांगलादेशी किंवा पाकिस्तानी सापडला नाही. यावरून सरकारमध्येच मतभेद असल्याचे दिसते, अशी टीका शेख यांनी केली.
ते म्हणाले, रोहिंगे किंवा बांगलादेशी मालवणीत आले असतील आणि पोलिसांनी त्यांना अटक केली नाही तर ते सरकारचेच अपयश आहे. माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांनी आधी पुरावे द्यावेत. मंत्री पुराव्याशिवाय माझ्यावर खोटे आरोप करत आहेत.
