मुंबई : मानखुर्द झोपडपट्टी भागातील शाळांवर सरकारने सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असताना शाळा अचानक बंद पाडणे विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे ठरेल, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. पुढील सुनावणीपर्यंत याचिकाकर्त्या शाळेवर एफआयआरअंतर्गत कोणतीही कठोर वा दंडात्मक कारवाईची पावले न उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
मानखुर्द येथील ‘एज्युकेअर इंग्लिश स्कूल’ चालवणाऱ्या ट्रस्टने सरकारच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ट्रस्टच्या याचिकेवर न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
‘एज्युकेअर इंग्लिश स्कूल’ ही शाळा २०१५-१६ पासून झोपडपट्टीतील गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी कार्यरत असून तिला मुंबई महापालिकेकडून प्रमाणपत्रही मिळाले होते आणि ती ‘युडायस’ प्रणालीवर नोंदणीकृत आहे. मात्र, सरकारने या शाळेसह परिसरातील सुमारे ३५ शाळांना अनधिकृत ठरवून २ मार्च २०२६ रोजी शाळा बंद करण्याची आणि विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळांमध्ये पाठवण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर २४ जून २०२६ रोजी या शाळांच्या चालकांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी याचिकाकर्त्या ट्रस्टच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी बाजू मांडली.
