मुंबई : मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीला लागून उभी राहत असलेली ‘नवीन अनेक्स-२’ ही इमारत बांधकामाधीन असताना मंत्र्यांना नव्या इमारतीतील दालनांचे वाटप करण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार दोन कॅबिनेट आणि पाच राज्यमंत्री अशा सात मंत्र्यांना नव्या इमारतीत प्रशस्त दालन मिळले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाला सात हजार चौरस फूट आकाराचा संपूर्ण पहिला मजला मिळाला आहे.
मंत्रालयातील जागेच्या अडचणीमुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांना जागा उपलब्ध होत नसल्याने राज्य सरकारने गार्डन गेट जवळ नवीन पाच मजली इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला. ११० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारी ही इमारत गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, अनेक अडचणींमुळे इमारत पूर्ण करण्यास विलंब झाला. सा. बां. विभागाने येत्या ३१ जुलैपर्यंत इमारत बांधून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य कंत्राटदाराला दिले. कंत्राटदाराने ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत मागितली आहे.
नव्या इमारतीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर या दोन कॅबिनेट मंत्र्यांसह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, इंद्रनील नाईक, योगेश कदम, माधुरी मिसाळ आणि मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांना जागा मिळाली आहे.
नव्या इमारतीचा पहिला मजला मुख्यमंत्री कार्यालयाला देण्यात आला आहे. पहिल्या मजल्यावर मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष ( ४ हजार ९२६ चौ. फू.), विकसित महाराष्ट्र (६६६ चौ. फू.) सेजीस टीम, सल्लागार आणि सीएम डॅशबोर्डसाठी (७७१ चौ. फू.) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी (२८१ चौ. फू.) आणि योजना सामान्य कक्षासाठी (३३० चौ. फू.) जागा मिळाली आहे.
नवीन मंत्रालय इमारतीची वैशिष्ट्ये
प्री फॅब या आधुनिक तंत्राने पर्यावरणपूरक इमारत
मंत्र्यांना शासकीय बैठका घेण्यासाठी प्रशस्त बैठक कक्ष
तळ मजल्यावर नागरिकांसाठी चहापानाची सुविधा असलेले कॉफी हाऊस
योजनेत बदल
नव्या इमारतीत प्रत्येक मजल्यावर चार दालने याप्रमाणे २० मंत्र्यांना आधुनिक आणि सुसज्ज दालन उपलब्ध करून देण्याची सुरुवातीला योजना होती. परंतु, सर्व दलाने मंत्र्यांना देण्याऐवजी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि इतर विभागांना जागा देण्याचा निर्णय झाला.
कॅबिनेट मंत्र्यांना १६०० ते १७०० चौ.फूट जागा
राज्य मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्र्यांना १६०० ते १७०० चौरस फूट तर राज्यमंत्र्यांना १४०० ते १५०० चौरस फूट आकाराची जागा देण्यात आली आहे. मंत्र्यांच्या व्यतिरिक्त मंत्रालयाबाहेर असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नव्या इमारतीत जागा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे सरकारचे भाड्याचे पैसे वाचणार आहेत.
