मुंबई : मंत्रालयातील अधिकारी -कर्मचारी सभासदांची पतसंस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'दि महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड' मध्ये तब्बल १ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या आर्थिक अपहार झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पतसंस्थेचे माजी अध्यक्ष, व्यवस्थापक, संचालक, पदाधिकारी तसेच लेखापरीक्षकांसह एकूण १० जणांच्या विरोधात बुधवारी मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सन २०१७ ते २०२२ या पाच आर्थिक वर्षांतील संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत २०२३ मध्ये सहकार विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर सहकार विभागाने विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ उमेश तुपे यांची फेरलेखापरीक्षणासाठी नियुक्ती केली. २८ डिसेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या फेरलेखापरीक्षणात विविध आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. या अहवालाच्या आधारे सहकार आयुक्तांची परवानगी घेऊन मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यता आला.
आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर प्रश्न
फेरलेखापरीक्षणात वेतनातून कपात न केलेला आयकर संस्थेच्या निधीतून भरणे, लाभांश वाटपातील तफावत, आकस्मिक निधी आणि सभासद सहाय्य निधीतील कथित गैरव्यवहार, इमारत निधीतील नियमबाह्य खर्च, सुवर्ण कर्ज प्रकरणातील अनियमितता तसेच शैक्षणिक शिबिरे, दिवाळी भेटवस्तू, वार्षिक सभा आणि फर्निचरवरील खर्च अशा विविध बाबी निदर्शनास आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीपटात फेरफार करून नियमबाह्य भत्ते वाटप केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींची एकत्रित कथित आर्थिक रक्कम सुमारे १ कोटी ६६ लाख ९६ हजार रुपये असल्याचे प्रकरणात नमूद करण्यात आले आहे.
लेखापरीक्षकही आरोपी
या प्रकरणात संस्थेच्या तत्कालीन पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांसोबतच लेखापरीक्षण करणाऱ्या व्यक्तींच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून अहवाल तयार केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित लेखापरीक्षकांनाही आरोपी करण्यात आले आहे.
