रविकिरण देशमुख/मुंबई
राज्याचे मुख्यालय असलेली मंत्रालयाची वास्तू आणि आजुबाजूच्या परिसरात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या हालचालींवर आणि वाहनांवर करडी नजर ठेवण्यासाठी आता ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर केला जाणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने यासाठी ४१.७५ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली असून सीसीटीव्ही आधारित चेहऱ्यांची ओळख पटविणाऱ्या कॅमेऱ्यांचाही त्यामध्ये अंतर्भाव असणार आहे.
मंत्रालयाच्या एकात्मिक सुरक्षा योजनेमध्ये एकात्मिक नियंत्रण केंद्र, प्रवेशपत्रिका व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर, डेटा केंद्र, अभ्यागत व्यवस्थापन यंत्रणा-गार्डन प्रवेशद्वाराजवळ एण्ट्री प्लाझा, मादाम कामा मार्गावरील मुख्य प्रवेशद्वार, म. कर्वे मार्गावर आरसाद्वार येथे अंतर्गतही यंत्रणा असणार आहे. ड्रोन्स, पार्किंग व्यवस्थापन यंत्रणा आणि मनुष्यबळ यंत्रणाही असणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने वार्षिक देखभाल खर्चासह अलीक़डेच या योजनेला मान्यता दिली आहे.
विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, आंदोलक, आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याचे घडलेले प्रकार यामुळे उच्च तंत्रज्ञानयुक्त यंत्रणा उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विविध उपाययोजना करूनही, मंत्रालयात सरकारचे लक्ष वेधू इच्छिणाऱ्या आंदोलकांना नियंत्रणात ठेवणे पोलिसांना कठीण होऊन बसले आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
अभ्यागतांना सुरक्षा यंत्रणा भेदणे होणार अशक्य
ही योजना एकदा कार्यान्वित झाली की अभ्यागतांना सुरक्षा यंत्रणा भेदणे सहज शक्य होणार नाही. अभ्यागतांवर नियंत्रण ठेवण्याची सरकारचीही इच्छा आहे, कारण ते नियमितपणे इमारतीमध्ये येतात, त्यामुळे दैनंदिन कामकाज बाधित होते आणि त्या ठिकाणी गर्दीही जमते, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
