मोकळ्या मैदानाच्या नवीन धोरणांत अनेक त्रूटी

चर्चेविना धोरण मंजूर करणे नियमबाह्य -वर्षा गायकवाड
मोकळ्या मैदानाच्या नवीन धोरणांत अनेक त्रूटी

मुंबई : मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची सत्ता नसताना राज्य सरकारने नेमलेल्या प्रशासकामार्फत मोकळ्या जागांबाबतच्या धोरणासारखा महत्त्वाचा निर्णय घेणे, हे नियमबाह्य आहे. त्यातही २७ मोजक्या लोकांचा फायदा कसा होईल, यासाठी हे धोरण लागू करण्याचा हेतू आहे. पण यात मुंबईकरांचा विचारच झालेला नाही. मोकळी जागा आणि मैदाने हा मुंबईकरांचा मूलभूत अधिकार असून त्यावर अतिक्रमण करणारे हे धोरण अन्यायकारक आहे, असे आमदार व मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. दरम्यान, सर्वपक्षीयांसोबत चर्चा करून घेणार निर्णय घेणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

शहरातील दोन कोटी नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम होणाऱ्या शहरातील मोकळ्या जागांबाबतचे नवीन धोरण लोकप्रतिनिधींच्या मंजुरीशिवाय लागू करू नये, या मागणीसाठी मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची भेट घेऊन चर्चा केली. वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिष्टमंडळाने या नव्या धोरणातील त्रूटीही आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. हे धोरण मंजूर होणे, नियमबाह्य आणि लोकशाहीसाठी घातक असल्याचेही काँग्रेसने स्पष्ट केले. निधी व दालनाबाबत प्रशासनाकडून दुजाभाव केला जातो, याकडेही काँग्रेसने लक्ष वेधले. मात्र याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जातो, पालकमंत्र्यांना अधिकार असल्याचे सांगून आयुक्तांनी जबाबदारी झटकल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

सध्या मुंबईत ५६२ हेक्टर एवढे क्षेत्रफळ असलेल्या ११०४ मोकळ्या जागा आहेत. त्यापैकी एक हजार जागांचा विकास याआधीच महापालिकेने केला आहे. आणखी ५३ जागा विकासकाला देऊ केल्या आहेत. आता फक्त ४० जागांचा प्रश्न आहे. या ४० जागांसाठी हा सगळा खटाटोप सुरू आहे. मात्र पालिकेने १७०० कोटी रुपये फक्त झगमगाटासाठी खर्च केले. त्याचा कोणताही फायदा मुंबईकरांना झालेला नाही. आणखी ३५०-४०० कोटी रुपये खर्च करून पालिकेनेच या मोकळ्या जागा मुंबईकरांसाठी विकसित कराव्या, अशी मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली. यावेळी मिलिंद देवरा, अमिन पटेल, आमदार झिशान सिद्दीकी, माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा आदी उपस्थित होते.

काँग्रेसचे कार्यालय सुरु करा

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यात नगरसेवकांचा कार्यकाळ ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला आणि ८ मार्चपासून मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य आहे. १८ महिने उलटले तरी मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नाहीत. पालिका मुख्यालयात भाजपचे कार्यालय सुरू करण्यास परवानगी दिली असून निधीवाटपात दुजाभाव केला जात आहे. मुंबईकरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काँग्रेस सदैव तत्पर असून मुख्यालयातील काँग्रेसचे कार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी आयुक्तांना भेटीदरम्यान केल्याचे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

logo
marathi.freepressjournal.in