मुंबई : आझाद मैदानावर झालेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य झाल्याचा शासन निर्णय काढल्यानंतरच आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या ‘जीआर’विरोधात दोन स्वतंत्र जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
‘शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना’ या संस्थेच्या वतीने तसेच पंढरपूरचे वकील विनीत धोत्रे यांनी वैयक्तिक स्वरूपात दुसरी याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांमध्ये २ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय (जीआर) बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ‘जीआर’ची अंमलबजावणी केली जाऊ नये, अशी मागणीही या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. तसेच तोपर्यंत कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देणे म्हणजे संविधानातील तरतुदींचा भंग आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मुख्य मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.
अधिसूचनेवरील सुनावणी प्रलंबित असताना सरकारने कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये. कारण, ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवली तर त्याचे परिणाम भविष्यात गंभीर स्वरूपाचे होतील. विशेषतः शिक्षण व नोकरीसंबंधीच्या आरक्षण धोरणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालयाने या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती द्यावी, अशी अंतरिम मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. लवकरच या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालयाने अधिसूचनेला स्थगिती दिली तर मराठा समाजामध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.
