मुंबई : मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी मुंबईकडे कूच केलेल्या आंदोलकांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि पोलिसांनी आंदोलनासाठी दिलेल्या परवानगीचे सर्रास उल्लंघन केले आहे. तसेच, गेल्या तीन दिवसांपासून विनापरवानगी आंदोलन केले जात असल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी मंगळवारी दुपारी ४ वाजेपर्यंत आझाद मैदानातील विशिष्ट जागा वगळता मुंबईतील सर्व रस्ते, रेल्वे स्टेशन्स मोकळे करावेत, असा महत्त्वाचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला. तसेच मुंबईत आणखी आंदोलक येणार नाहीत, याची खबरदारी मुंबई पोलिसांनी घ्यावी, असे निर्देशही मुंबई हायकोर्टाने दिले.
मुंबईतील जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी आणि मुंबई ठप्प होऊ नये तसेच विशेषत: सध्याच्या गणेशोत्सवाचा काळ लक्षात घेता, आम्ही हे निर्देश देत आहोत. जर मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडली तर त्यांना तत्काळ आवश्यक ते वैद्यकीय उपचार देण्यात यावेत, असे आदेशही मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. मुंबईत जिथे रस्ते अडवण्यात आले आहेत, त्या सर्व ठिकाणांवरच्या आंदोलकांना हटवा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. आता मंगळवारी दुपारी ३ वाजता या याचिकेवर नियमित खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे, असेही विशेष खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या विशेष खंडपीठापुढे मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वपूर्ण सुनावणी झाली. दुपारी दीड वाजता सुरु झालेली सुनावणी तब्बल तीन तास चालली. याचिकाकर्त्या अ‍ॅमी फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाला तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. मराठा आंदोलक रस्त्यावर इतस्ततः फिरून वाहतुकीला अडसर आणत आहेत, रस्त्यावर कबड्डी खेळताहेत, सीएसएमटी, फ्लोरा फाऊंटेन, मरिन ड्राईव्हसारख्या परिसरात गर्दी करुन सर्वसामान्य मुंबईकरांना त्रास देत आहेत, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. या संपूर्ण परिस्थितीला मराठा आरक्षण आंदोलन आयोजकांबरोबरच राज्य सरकारचे अपयश कारणीभूत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले.
मराठा आरक्षण चिघळण्याच्या मार्गांवर आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत झाल्याने आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी दुपारी सुनावणी घेण्यात आली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या वतीने वकिलांनी, राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केला. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.
- मुंबईला ठप्प करणार नाही, रस्ते व्यापणार नाही आणि सार्वजनिक जीवनावर परिणाम करणार नाही, अशी हमी आंदोलनकर्त्यांनी दिली होती. मात्र तसे घडले नाही.
- मुंबईतील सामान्य माणसाचे जीवन पूर्ववत होणे अत्यंत आवश्यक असल्याने आणि गणपती उत्सवादरम्यान नियम लागू असल्याने, शहर ठप्प होऊ नये म्हणून आंदोलनकर्ते जरांगे पाटील आणि इतरांना परिस्थिती त्वरित सुधारण्याची तसेच निदर्शकांच्या ताब्यातील रस्ते स्वच्छ करण्याची आणि रिकामे करण्याची संधी देतो. उद्या दुपारपर्यंत नियुक्त केलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त नाकाबंदी असलेल्या सर्व रस्ते मोकळे होतील, अशी अपेक्षा करतो.
सरकारची भूमिका
आंदोलनकर्त्यांनी अटींचे उल्लंघन केले आहे. २०२५ च्या नियमांनुसार, आझाद मैदानावर फक्त ५ हजार आंदोलकांना एका दिवसासाठी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत परवानगी देण्यात आली होती. उपोषणाची परवानगी देण्यात आलेली नाही. अथवा २९ ऑगस्टनंतर आंदोलनाला परवानगी वाढविण्यात आलेली नाही. परंतु मोठ्या संख्येने आंदोलक मुबंईत आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालायला दिली.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाजाने अनेकदा आंदोलने केली. त्या आंदोलनाची सर्वत्र चर्चा झाली. मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले असताना कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. यामुळे मुंबईत वाहतूककोंडीची समस्या निर्माण होत असून अशा आंदोलनामुळे प्रश्न सुटणार नाही. मराठा समाजाची बदनामी होतेय याचे भान ठेवले पाहिजे, अशा शब्दांत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलकांना खडे बोल सुनावले.
... तर मराठा समाजाचा उद्रेक होईल -जरांगेंचा इशारा
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानावरील आंदोलन चौथ्या दिवशीही सुरूच आहे. या लढ्याला मराठा समाजाकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत असताना हुल्लडबाज आंदोलक मराठा नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहे, असा जोरदार हल्लाबोल जरांगे पाटील यांनी फडणवीस यांच्यावर केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हीच मागणी असून आमची मागणी मान्य करावी, अन्यथा मुंबईत तुफान गर्दी होईल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
आंदोलनाला बदनाम करू नका -जरांगेंचा दम
मुंबईच्या रस्त्यांवरील गाड्या आझाद मैदानाजवळील क्रॉस मैदानात लावा आणि तिथेच झोपा. जे आंदोलक ऐकणार नाहीत, त्यांनी गावी परत जावे. कुणाच्या आदेशावरून हुल्लडबाजी करणाऱ्यांना आंदोलनात स्थान नाही. मी शेवटचे सांगतोय, आंदोलनाला बदनाम करू नका, अन्यथा सोडणार नाही. मुंबईकरांना त्रास होईल असे वागू नका. कुणाचे ऐकून गोंधळ घालू नका. आंदोलनात चुकीचे लोक घुसले आहेत. एक जण लोकांना उचकावतोय, आंदोलकांना रस्ते अडवायला सांगतोय. अंतरवालीमध्येही त्याने हेच केले होते. मूक मोर्चावेळीही तेच केले होते, असा सज्जड दम मनोज जरांगे पाटील याने आंदोलकांना भरला.
मंत्रिमंडळ बैठक पुढे ढकलली
दर मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होत असल्याने मंगळवार २ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र सातव्या दिवशी गौरी-गणपतीचे विसर्जन असल्याने राज्य सरकारने आधीच सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणारी मंत्रिमंडळाची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी तोडगा निघण्याची शक्यता तूर्तास मावळली आहे.
...तर आम्हीही रस्त्यावर उतरू -छगन भुजबळ
मुंबई : मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत असला तरी मराठा समाजाकडे शेती आहे, म तो कुणबी का, असा सवाल मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. तसेच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली तर दुसऱ्या दिवशी कोर्टात जाऊ असा इशारा मंत्री भुजबळ यांनी महायुती सरकारलाच दिला आहे. दरम्यान, ओबीसी समाजालाही आंदोलन करण्याचा अधिकार असून वेळ आली तर आम्ही ही आंदोलनाचे हत्यार उपसू, असा इशारा त्यांनी दिला. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कोर्टाच्या आदेशाने कारवाई करू -फडणवीस
पुणे : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर माईकवर चर्चा होऊ शकत नाही. शिष्टमंडळ आले, चर्चेकरिता कुणी समोर आले, तर नक्कीच त्यांच्याशी चर्चा करता येईल व त्यातून लवकर मार्ग काढता येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पुण्यात स्पष्ट केले. सरकारने आत्तापर्यंत सामंजस्याचीच भूमिका घेतली आहे. मात्र, एकदा कोर्टाने कडक आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाला आता ज्या प्रकारची कारवाई करायची, ती करावीच लागेल, असा इशाराही फडणवीस यांनी यावेळी दिला.
जरांगेंच्या आंदोलनाला वाढीव परवानगीच नाहीच!
मराठा आरक्षणासाठी राज्य शासनाने परवानगी दिली नाही, असे सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई हायकोर्टात सांगितले. त्यानंतर याची खातरजमा करत ‘कायदेशीर कारवाई करण्यास सरकार मोकळे आहे,’ असे आदेश हायकोर्टाने दिले. या आंदोलनासाठी ठरवून दिलेल्या अटी-शर्थींच्या हमीपत्राचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आंदोलनासाठी दिलेली एका दिवसाची परवानगी संपली, म्हणजेच २९ तारखेनंतर आंदोलनासाठी परवानगी वाढवण्यात आलेली नाही, असे राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितले. आंदोलकांकडून अटी-शर्थींचे आणि हायकोर्टाच्या निर्देशाचे उल्लंघन झाल्याची माहिती आझाद मैदान पोलिसांनी मुंबई हायकोर्टात दिली.
