मुंबई : राज्यात सर्वच मराठा समाजाचे वर्चस्व असताना केवळ समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पक्षानी संधान बांधून मराठा आरक्षणाचा घाट घातला जात असल्याचा पुनरुच्चार करत शुक्रे कमिटीच्या अहवालातील मूलभूत त्रुटीवर याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अनिल अंतूरकर यांनी बोट ठेवत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तर केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकारने हे आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत घटनेचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा केला. गुरूवारी सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने ती आता १७ जानेवारीला निश्चित केली आहे.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्यांंची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे.
आरक्षण वैध नाही
मुळात केंद्र सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असताना राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिले. त्यातही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण वैध नाही, असा दावा केला आहे. वेळेअभावी याप्रकरणावरील युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने न्यायालयाने सुनावणी १७ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
