मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा जीआर जारी करण्यात आला. सोबतच मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी-मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले आहे. त्यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह अनेक मंत्री तसेच नेत्यांनी प्रयत्न केले. बुधवारच्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील याबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मराठवाड्यातील मराठा समाजातील ज्या लोकांकडे निजामकाळातील महसुली, शैक्षणिक किंवा इतर नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देता यावे यासाठी अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केली. याबाबतचा जीआर तात्काळ काढण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले होते. त्यानुसार गुरुवारी हा जीआर काढण्यात आला आहे. त्याचसोबत मनोज पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे पत्रही सचिव सुमंत भांगे यांनी दिले आहे.
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल, तसेच अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक किंवा समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल तर त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची तपासणी करून त्यांना कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे जीआरमध्ये म्हटले आहे. या पुराव्यांची तपासणी करणे तसेच प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यासही जीआरद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. या समितीने एका महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करावयाचा आहे.
