मुंबई : खासगी मराठी माध्यमाच्या शाळा व संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांना नाममात्र भाड्याने वर्गखोल्या मिळाव्यात, अशी मागणी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे कार्यवाह डॉ. विनय राऊत आणि अध्यक्ष सदानंद रावराणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाने खासगी मराठी माध्यमाच्या शाळा आणि संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांना वर्गखोलीच्या भाडेवाढीचे धोरण पुढे सुरू ठेवल्यामुळे मराठी शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
२००८ मध्ये वर्गखोलीच्या भाड्याचा दर ₹१००० प्रति वर्गफूट प्रति महिना होता, जो २०२५-२६ मध्ये ₹४८०० पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. शिवाय दरवर्षी १०% भाडेवाढीचे धोरणही लागू आहे. त्यामुळे मुंबईतील सुमारे २२० शाळा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.
शाळांसाठी शिक्षण विभागाने १८% GSTसह वर्गखोलीचे भाडे आणि सहा महिन्यांचे अनामत रक्कम आकारले असून, तेही शैक्षणिक वापरासाठी असूनही वाणिज्यिक दराने घेतले जात आहे. याविरोधात यापूर्वीही विविध वेळा निवेदने देण्यात आली होती, परंतु शिक्षण विभागाने योग्य कार्यवाही केली नसल्याचे सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या मागण्यांची प्रत उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, बीएमसी आयुक्त व शिक्षणाधिकारी यांनाही पाठविण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
संघटनेच्या मागण्या :
१०% वार्षिक भाडेवाढीचे धोरण तत्काळ रद्द करावे.
शाळांना वाणिज्यिक नव्हे तर शैक्षणिक संस्था म्हणून भाडे दर लागू करावे.
शिक्षण विभागाने या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही करावी.
