मुंबई : मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त अनुदानित खासगी शाळांमध्ये शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन, विमा आदी लाभ देण्यात यावेत, अशा एकूण १६ प्रलंबित मागण्यांची तड लावण्यासाठी शुक्रवारी करी रोड येथे पालिका शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला जाणार आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षक तसेच शिक्षकेतर सेनेच्या वतीने हे आंदोलन केले जाणार आहे. पालिका मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित शाळांतील हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक के. पी. नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हा धडक मोर्चा निघणार आहे. यात खासगी अनुदानित शाळांतील हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अनेक खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक, लिपिक, शिपाई ही पदे वर्षानुवर्ष रिक्त आहेत. त्याचे गंभीर परिणाम अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेवर होत आहेत. परंतु ही पदे भरण्याबाबत प्रशासन चालढकल करत आहे. प्रशासन वेळोवेळी आश्वासनांपलीकडे काहीही न देता कर्मचाऱ्यांच्या तोंडावर बोळा फिरवण्याचे काम करत असल्याने शिक्षण विभागाविषयी प्रचंड असंतोष आहे, असा आरोप नाईक यांनी केला आहे.
'या' आहेत प्रमुख प्रलंबित मागण्या
-बृहन्मुंबई महानगरपालिका खासगी अनुदानित शाळांमधील रिक्त जागांवर शिक्षक, लिपिक आणि शिपाई पदांची त्वरित नेमणूक करा.
-खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना डी.सी. वन योजना सुरू करा.
-या शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विमा योजना लागू करावी.
-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ग्रँड इन कोड तत्काळ लागू करावे.
-खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांसाठी अनुदान.
-खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांना फॉर्म नंबर दोन देण्याबाबत.
-शाळांची मान्यतेपूर्वीची रिकव्हरी न करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन परिपत्रक पारित करावे.
-या प्राथमिक शाळांना ३०० पेक्षा जास्त रजेच्या रोखीकरणाबाबत.
-५ मे २००८ रोजी नियुक्त झालेल्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देय देण्याबाबत.
-५ मे २००८ रोजी नंतर महापालिका सेवेत कामाला लागलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतरांचे प्रश्न शिक्षण विभागाच्या चालढकलपणामुळे प्रलंबित पडले आहेत. अनेक वेळा अर्ज विनंती करूनदेखील प्रशासन लक्ष देण्यास तयार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच कर्मचाऱ्यांना आज रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. आतातरी प्रशासन जागे होईल अशी आशा आहे. - के. पी. नाईक, अध्यक्ष, मुंबई महानगरपालिका शिक्षक सेना.
