मुंबई :पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन (सर्वसमावेशक योजना) तयार करण्यात येत असून त्याचे प्राथमिक सादरीकरण नीती आयोगाने केले आहे. देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी येथे दिली. मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत मंगळवारी बैठक झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार यामध्ये नीती आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम यासाठी नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत आयोगाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीनंतर बोलताना शिंदे यांनी मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत बैठक झाल्याचे सांगितले. राज्य सरकार यामध्ये नीती आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम यासाठी नेमण्यात येईल, असे शिंदे यांनी जाहीर केले.
केंद्राच्या समन्वयाने निश्चितपणे मुंबई आणि परिसराचा आर्थिक विकास करण्यासाठी प्राधान्याने पावले टाकली जातील. पोर्ट ट्रस्टकडे केंद्राच्या मालकीची भरपूर जागा आहे. तिचा सुयोग्य वापर करून मुंबईच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत मोठा उपयोग करून घेता येऊ शकतो. केंद्राशी याबाबतीत समन्वय ठेवून पाठपुरावा केला जाईल. मरीन ड्राईव्हप्रमाणे पूर्व सागरीकिनाराही विकसित आणि सुंदर करता येईल, असे शिंदे म्हणाले. गेल्या वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केल्याने अनेक विकासकामांना मोठ्या प्रमाणावर गती आली असून २०२४ पर्यंत त्यातील अनेक प्रकल्प पूर्ण होतील. तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत आणखी सात विकास केंद्रे लवकरच उभी राहतील, असे एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईमध्ये मोठी क्षमता
मुंबई महानगर प्रदेशचा सध्याचा जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) १४० बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे. मुंबई महानगराची लोकसंख्या वर्ष २०३० पर्यंत २ कोटी ७० लाख इतकी वाढेल. गेल्या ५ वर्षांत मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडेपाच टक्के इतका आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल, तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या २०३० पर्यंत ५० टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणात सांगितले.
देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचे सर्वाधिक १३ टक्के योगदान
देशातील एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक म्हणजे १३ टक्के योगदान आहे. हे योगदान वाढून विकास दर देखील अधिक चांगला होण्यासाठी अशी सर्वसमावेशक योजना उपयोगी ठरेल, असे सुब्रह्मण्यम म्हणाले. केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नसून खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगराची क्षमता पाहता या भागाचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील चार महिन्यांत एक आराखडा देखील नीती आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि समर्पित अशा अधिकाऱ्यांची एक टीम राज्य सरकारने तयार करावी. तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली. मुंबईप्रमाणेच राज्यातील इतरही सर्व शहरांचा विकास अशाच पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
