मुंबई : माथाडी चळवळीत शिरलेली गुंडगिरी मोडून काढण्याऐवजी त्याच्या नावाखाली कायदाच मोडीत काढण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे की काय, असा सवाल आता गरीब कष्टकरी माथाडी कामगारांकडून केला जाऊ लागला आहे.
माथाडी कायदा आणि माथाडी कामगार यामुळे महाराष्ट्र विशेषत: मुंबई आणि उपनगर परिसरात व्यवसाय करणे कठीण होत असल्याच्या तक्रारी व्यापारी आणि इतर व्यावसायिकांकडून गेली काही वर्षे सातत्याने करण्यात येत आहेत. अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने चळवळीत शिरलेल्या गुंड प्रवृत्तींचा बिमोड करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर संबंधितांकडे यापूर्वी अनेक वेळा तक्रारी केल्या आहेत; मात्र सहा महिने होत आले तरी पोलिसांकडून कोणतेही कारवाई झालेली नसून त्यामुळे व्यापारी वर्गाला होणारा उपद्रव वाढला आहे.
माथाडी क्षेत्रामध्ये बळकावलेली गुंडगिरी आणि बेकायदा ठेकेदारी मोडून काढावी यासाठी अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने सरकार दरबारी अनेक वेळा निवेदने दिली; मात्र आश्वासन देऊनही कारवाई शून्य असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश बाबुराव रामिष्टे यांनी सांगितले. परिस्थिती अशीच राहिल्यास व्यापक आंदोलन उभारण्याशिवाय माथाडी संघटनांसमोर उपाय राहणार नाही, असा इशारा अविनाश रामिष्टे यांनी दिला आहे.
