भाईंंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेने १९ कोटी खर्चून कचऱ्याचे डबे खरेदी करण्याचा चंगच बांधला आहे. महापालिकेने मुंबईच्या आयआयटीला पत्र पाठवून निविदेतील कचऱ्याच्या डब्यांच्या दरांची पडताळणी करण्यासह तांत्रिक मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. इतकेच नव्हे तर या कामासाठीचे शुल्क देण्यास देखील महापालिकेने तयारी दर्शवली आहे.
शासनाच्या मूलभूत सोयीसुविधांचा विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेंतर्गत महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी ३० जून रोजी ३ हजार ८८९ कचऱ्याच्या डब्यांच्या खरेदीसाठी १८ कोटी ६५ लाख ३८ हजार ८०८ रुपयांचा ठेका कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चरला देण्याची निविदा मंजूर केली.
सोलार पॅनलसह ऑटोमॅटिक कचऱ्याचे २१ डबे खरेदी व प्रति डबा तब्बल ९ लाख ३४ हजार ५६० रुपये, स्टेनलेस स्टील वा पावडर कोटेड वा ॲल्युमिनियमचे असे ३ स्टेनलेस स्टील डब्यांचे प्रति संच ६९ हजार ६८८ रुपये प्रमाणे ५०० संच खरेदी, तर २ डब्यांचे प्रति संच ६६ हजार १८३ रुपये प्रमाणे ५०० संच खरेदी, तर फायबरचे १२० लि., २४० लि. व १९० लिटर क्षमतेचे प्रति कचरा डबा ३४ हजार ५११ रुपये प्रमाणे २ हजार ८६८ डब्बे खरेदीची निविदा आयुक्तांनी प्रशासकीय अधिकारात मंजूर केल्यानंतर त्यावर आरोप आणि टीकेची झोड उठली आहे.
१९ कोटीची खिरापत कचऱ्याच्या डब्यांसाठी वाटण्याऐवजी नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी कामे करण्याची मागणी होत आहे. कचऱ्याच्या डब्यांचे अव्वाच्यासव्वा दर पाहून सामान्य नागरिकांचे देखील डोळे पांढरे झाले आहेत.
परंतु महापालिका प्रशासन मात्र १९ कोटींचे कचऱ्याचे डबे खरेदी करण्याचा चंग बांधून आहे. आरोप व टीका होऊन देखील पालिकेचे शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी मुंबई आयआयटीचे डॉ. अनिल दीक्षित यांना तातडीने पत्र पाठवून निविदेतील डबे खरेदीचे दर याची पडताळणी आणि तांत्रिक मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. पत्रामध्ये घनकचरा प्रकल्प अंतर्गत कचऱ्याचे डबे खरेदी कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे.
त्यात पालिकेने कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराच्या मंजूर निविदेतील डब्यांचे विविध प्रकार आणि दर यांचा तक्ता दिला आहे. सदर अंदाजपत्रकातील दर यांची तपासणी करण्यासह तांत्रिक मंजुरी देण्याचे पालिकेने नमूद केले आहे. या तांत्रिक मंजुरी व दराची तपासणीसाठी आवश्यक असलेले शुल्क देखील आयआयटीला देण्याची तयारी पालिकेने दर्शवली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन कचऱ्याच्या डब्यांवर १९ कोटी खर्च करण्यावर ठाम असल्याचे मानले जात आहे. पण महापालिका प्रशासन बड्या ठेकेदारांच्या फायद्याच्या अटींना पाठिंबा देत आहे, अशी टीका नागरिकांकडून केली जात आहे.
सखोल चौकशीची मागणी
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सदर डबे खरेदी प्रकरणाची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिली आहे. शासनाच्या निधीतून कचरा डबे खरेदी केले जाणार असल्याने महापालिकेने बाजार भावापेक्षा जास्त दराने ते खरेदी करू नये व शासकीय निधीचा अपव्यय होऊ नये म्हणून सखोल चौकशी करण्याची मागणी मंत्री सरनाईक यांनी केली आहे.
लोकांमध्ये नाराजी
निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारास फायद्याच्या अटी आणि दर यावर संशय व्यक्त होऊन चौकशी करण्यापासून गुन्हे दाखल करण्यापर्यंतच्या मागण्या व तक्रारी होत आहेत. कचरा डबे उत्पादक कंपन्यांकडून थेट दर का मागवले गेले नाहीत? असा सवाल केला जात आहेत. याआधी देखील निवडणुकीच्या अनुषंगाने नगरसेवकांच्या ठरावावरून पालिकेने कचऱ्याचे डबे असेच अवास्तव दराने खरेदी केले होते. ते डबे फारसे टिकले नाहीत तर अनेक डबे चोरीला गेले. त्यामुळे तब्बल १९ कोटी खर्चून कचऱ्याचे डबे खरेदीबद्दल लोकांमध्ये नाराजी आहे.
