धीरज परब/भाईंदर
मिरा-भाईंदर महापालिकेने सातबारा वर नाव नसताना मेहतांशी संबंधित ७-११ कंस्ट्रक्शन कंपनीला दिलेली २१ मजल्यांची बांधकाम परवानगी अखेर बुधवारी रद्द केली. मात्र दिलेल्या बांधकाम परवानगी वरून महापालिका अधिकारी देखील आरोपीच्या पिंजऱ्यात हवेत अशी मागणी आता होत आहे.
येथील एक नागरिक असगर अली वोरा यांनी आपले बालमित्र असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून आपल्यावरील अन्यायाबाबत कारवाईची विनंती केली होती. त्यामुळे धाबे दणाणलेल्या भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या ७-११ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने शरणागती पत्करत पालिकेत पत्र दिले.
मात्र रीतसर खरेदी केलेली जमीन स्वतःच्या नावे करण्यासह विविध अडचणीतून सोडवण्यासाठी मेहतांच्या तालावर डोलणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात मोठा संघर्ष करावा लागला.वोरा यांनी खरेदी केलेल्या मीरारोडच्या सर्व्हे क्र. १८५/६ ह्या २८१०चौमी जागेचे विभाजन केले गेले आणि एक भाग स्वयम बिल्डर आणि दुसरा ७-११ कंपनीच्या ताब्यात होता. ह्या १४०५ चौमी जागेत बांधकाम परवानगीसाठी ९ मार्च २०२६ रोजी ७-११ कंपनीने वास्तुविशारद यश कोठारीमार्फत बांधकाम मंजुरीसाठी प्रस्ताव पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे सादर केला. सातबारावर कंपनीचे नाव नसताना देखील महापालिकेने १७ एप्रिल रोजी बांधकाम परवानगी मंजूर करून टाकली.त्या विरोधात वोरा यांनी सातत्याने तक्रारी करून देखील महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, सहायक संचालक पुरषोत्तम शिंदे, शाखा अभियंता यशवंत देशमुख यांनी वोरा यांना जरा देखील थारा दिला नाही. मात्र पंतप्रधान यांची भेट वोरा यांनी घेतल्या नंतर मोठी खळबळ उडाली आणि सर्व संबंधित यांचे धाबे दणाणले.बुधवारी महापालिकेने ७-११ कंपनीला दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द केली आहे. ह्या ठिकाणी २१ मजल्याची इमारत कंपनी बांधणार होती. त्यामध्ये केवळ कंपनीने बांधकाम परवानगी रद्द करण्याच्या आशयाने दिलेल्या पत्राचाच उल्लेख घेण्यात आलेला नाही. तर त्यामध्ये मालकी हक्कावरून वाद निर्माण झाल्याचे कारण देखील दिले गेले आहे. शिवाय २१ एप्रिल २०२५ रोजीच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशाविरुद्ध ७-११ कंपनीने अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दावा केला होता. मात्र तो दावा देखील जुलैमध्ये फेटाळून लावण्यात आला होता.
ह्या बाबत आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्या कडे विचारणा केली असतात्यांनी, ह्यात नगररचना विभागाची काही चुकी नाही. ७११ कंपनीने पत्र दिले व त्यानुसार परवानगी रद्द केली. मात्र सातबारावर नाव नसताना व मालकीवाद आदी असताना परवानगी दिली कशी यावर मात्र आयुक्तांनी सहायक संचालक पुरुषोत्तम शिंदे यांना विचारून घ्या असे सांगितले.
पूर्वीही रद्द झाली होती परवानगी
वास्तविक सातबारावर मर्विन फर्नांडिस यांचे नाव असताना पालिकेने बांधकाम परवानगी ७-११ कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या नावे दिली. सदर जागेबाबत न्यायालयीन वाद, मालकी हक्क वाद व तक्रारी सुरु असल्याची महापालिकेला पूर्ण कल्पना होती. कारण पालिकेनेच २०१८ साली सदर जागेत ७-११ कंपनीला बांधकाम परवानगी दिली होती व नंतर ती वोरा यांच्या हरकतीवरून रद्द केली गेली होती.
अधिकाऱ्यांची उडवाउडवी
सहायक संचालक शिंदे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी, उद्या सकाळी या तुम्हाला माहिती देतो असे म्हटले. सदर परवानगीसाठी प्रस्ताव तयार करणारे शाखा अभियंता यशवंत देशमुख याना सातबारा वर नाव नसताना परवानगी बाबत विचारले असता, सदर प्रस्तावाच्या छाननी वेळी आपण रजेवर होतो. त्यामुळे आपणास माहिती नाही असे सांगितले.२०१९ मध्ये ७११ ने जमीन खरेदी केली असताना बांधकाम परवानगी २०१८ मध्ये कशी दिली ? महापालिकेच्या पत्रात नमूद आहे कि, सदर जमीन हि ७११ कंपनीने नोंदणीकृत करार द्वारे दि. १३ जून २०१९ रोजी खरेदी केलेली आहे. जर जून २०१९ मध्ये जमीन खरेदी केली तर महापालिकेच्या नोंदी नुसार बांधकाम परवानगी मात्र मनपा/ नर/ २९३९/ २०१८ - १९ नुसार दि. २७ जुलै २०१८ रोजी कशी देण्यात आली? महापालिकेने दिलेल्या परवानगी विरुद्ध वोरा यांनी तक्रार केल्या नंतरजुलै २०१९ मध्ये पालिकेने ७११ ची परवानगी रद्द केली होती. त्यावेळी देखील परवानगी रद्द करताना २०१६ चा न्यायालयाचा जैसे थे आदेश असल्याचा संदर्भ देण्यात आला. म्हणजेच जर २०१६ मध्ये न्यायालयाचा सदर जमीन बाबत जैसे थे आदेश होता तर २०१९ मध्ये सादर जमिनीची खरेदी - विक्री कशी झाली असा प्रश्न देखील केला जात आहे.
