मेट्रो ७ नामांतर वाद,एमएमआरडीएला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

दिंडोशी नावाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली
मेट्रो ७ नामांतर वाद,एमएमआरडीएला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व दरम्यान धावणाऱ्या मेट्रो ७वरील स्थानकाला देण्यात आलेल्या दिंडोशी नावाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली. याचिकेच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने एक लाख रुपये अनामत भरण्याचे दिलेल्या आदेशा नुसार १ लाख रुपये कोर्ट रजिस्ट्रीकडे जमा केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली. त्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिंडोशी स्थानकाचे नाव पठाणवाडी करणार का? अशी विचारणा करत एमएमआरडीएला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व या मेट्रो ७च्या मार्गिकेची कामे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा(एमएमआरडीए)कडून वेगाने सुरू आहे. या मार्गावरील मालाड पूर्व येथील मेट्रो स्थानकाला दिंडोशी नाव देण्यात आल्याने नई रोशनी या सेवाभावी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

२०१०मध्ये केंद्र सरकारने मालाड येथील मेट्रो स्थानकाला पठाणवाडी नाव देण्याचे निश्चित केले होते, मात्र २०२० रोजी एमएमआरडीएच्या आयुक्तांनी राजकीय दबावापोटी स्थानकाचे नाव दिंडोशी केले.एमएमआरडीच्या नियमानुसार, एखाद्या ठिकाणी दोन मेट्रो स्थानके येणार असतील तर दुसर्‍या ठिकाणी त्या परिसरातील ऐतिहासिक किंवा अतिपरिचित नावं देण्यात येते. त्यासाठी तेथील वाडी, पाडे यांचा विचार केला जातो. मेट्रो २मध्ये मालाड स्थानक असल्यामुळे प्रारंभी मालाड पूर्व येथील मेट्रो ७च्या स्थानकाला पठाणवाडी हे परिसरातील परिचित नाव देण्याचे निश्चित करण्यात आले मात्र त्यानंतर ते दिंडोशी करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेेतला.

तसेच मेट्रो स्थावकाजवळच एका उड्डाणपूल आहे. तो पठाणवाडी पुल या नावाने ओखळला जातो.तर याच ठिकाणी बेस्टच्या थांबा आहे . त्यालाही पठाणवाडी बस थांबा असेच नाव आहे. त्यामुळे मेट्रो स्थानकाला पठाणवाडी असे नाव द्यावे अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे .तसेच दिंडोशी हा परिसर या मेट्रो स्थानकापासून साधारणतः एक ते दीड किलोमीटर लांब असल्याने या मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ शकते, तसेच स्थानकाच्या नावामुळे त्यांची गफलतही होऊ शकते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in