मुंबई : २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घरांसाठी लाभार्थ्यांकडून अनधिकृत पद्धतीने अतिरिक्त शुल्क वसूल करणाऱ्या विकासकांना लगाम बसणार आहे. विकासकांच्या मनमानीवर आळा घालण्यासाठी म्हाडाच्या दक्षता विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार विकासकांना लाभार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारच्या नियमबाह्य शुल्काची आकारणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
म्हाडाच्या दक्षता विभागाने गेल्या पाच वर्षांत २० टक्के योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना वितरित घरांची चौकशी केली असता काही गंभीर अनियमितता आढळून आल्या. काही प्रकल्पांमध्ये विकासकांनी वाहनतळासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली. त्यास नकार दिल्यानंतर लाभार्थ्यांसोबत करारनामा करण्यास नकार दिला. अत्यल्प उत्पन्न आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांचा शासनाचा हेतूच त्यामुळे मूळ अर्थ गमावतो आहे, असे निरीक्षण दक्षता विभागाने नोंदवले.
परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, २० टक्के गृहनिर्माण योजनेत विकासकांना अतिरिक्त २० टक्के एफएसआयचा लाभ दिला जातो. तसेच घरांच्या किंमती वार्षिक दरतक्त्याच्या फक्त २५ टक्के जास्त दराने निश्चित केल्या जातात. तरीसुद्धा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अॅमिनिटी, डेव्हलपमेंट, लिगल चार्जेस अशा नावाखाली अनधिकृत पैसे वसूल करून लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणीत टाकले जात असल्याचे आढळले. परिणामी अनेक लाभार्थी हक्काच्या घरापासून वंचित राहतात आणि सदनिकांची विक्री खुले बाजारात केली जाते. या परिपत्रकातील नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले.
दक्षता विभागाचे निर्देश
सदनिकांची किंमत देकार पत्रात नमूद केल्यानुसारच आकारावी; कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेऊ नये.
लाभार्थ्यांसोबत झालेल्या करारनाम्याची प्रत मुख्य अधिकाऱ्यांकडे जमा करावी.
हप्त्यांचे वेळापत्रक महारेराच्या नियमांनुसार ठेवावे.
खुल्या वाहनतळांसाठी कोणतेही शुल्क घेऊ नये, तसेच बंदिस्त वाहनतळ घेण्यासाठी कोणावरही दबाव टाकू नये.
लाभार्थ्यांना सदनिका पाहणी करण्याची संधी द्यावी.
