दिवाळीत म्हाडा कोकणची सोडत शक्य; २,५०० घरांचा समावेश

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) कोकण मंडळाची आगामी घरांची सोडत दिवाळीच्या काळात होण्याची शक्यता आहे. या सोडतीमध्ये सुमारे २,५०० घरांचा समावेश असण्याची शक्यता असून, सोडतीची जाहिरात दसऱ्याच्या काळात प्रसिद्ध होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती कोकण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
 दिवाळीत म्हाडा कोकणची सोडत शक्य; २,५०० घरांचा समावेश
दिवाळीत म्हाडा कोकणची सोडत शक्य; २,५०० घरांचा समावेश(संग्रहित छायाचित्र)
Published on: 

स्वीटी भागवत/मुंबई :

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) कोकण मंडळाची आगामी घरांची सोडत दिवाळीच्या काळात होण्याची शक्यता आहे. या सोडतीमध्ये सुमारे २,५०० घरांचा समावेश असण्याची शक्यता असून, सोडतीची जाहिरात दसऱ्याच्या काळात प्रसिद्ध होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती कोकण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

या एकूण घरांपैकी सुमारे १,३०० घरे खासगी विकासकांकडून २० टक्के गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत म्हाडाला हस्तांतरित करण्यात आलेली असण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत म्हाडाला मिळणाऱ्या घरांची ही अखेरची सोडत ठरण्याची शक्यता आहे.

२० टक्के योजनेतील घरांची किंमत सुमारे २० ते २५ लाख रुपये असण्याची अपेक्षा आहे. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार महापालिका क्षेत्रांमध्ये ही घरे आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी ही घरे उपलब्ध करून दिली जातात.

खासगी विकासकांच्या प्रकल्पांमधून आणखी किती २० टक्के योजनेतील घरे उपलब्ध होऊ शकतात, याची माहिती अधिकारी गोळा करीत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना फायदा होईल.

याशिवाय, मागील सोडतीमध्ये घरांचे वाटप झाल्यानंतरही लाभार्थ्यांनी ती घरे स्वीकारली नसल्याच्या प्रकरणांचाही आढावा घेतला जात आहे. अशी परत आलेली किंवा अद्याप दावा न केलेली घरे उपलब्ध असल्यास त्यांचाही आगामी सोडतीत समावेश केला जाऊ शकतो.

विद्यमान नियमानुसार, ४,००० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना प्रकल्पातील २० टक्के घरे सरकारला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. ही घरे म्हाडाच्या सोडत प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांना वितरित केली जात होती. मात्र, नाशिकसह अन्य भागांत अशा घरांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही यंत्रणा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in