मुंबई : आंतरधर्मीय सज्ञान जोडीदारांना लिव्ह-इनमध्ये राहायचे असेल तर त्यांना रोखता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. जातीचा मुद्दा उपस्थित करून बेकायदा निवारागृहात डांबून ठेवण्यात आलेल्या आपल्या सखीची सुटका करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर हा आदेश देताना खंडपीठाने तरुणीला तिने निवडलेल्या जोडीदारासह राहायचे असल्याने तिची निवारागृहातून सुटका करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
हिंदू मुलीच्या पालकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर चेंबूर पोलिसांनी माझ्या जोडीदाराला स्त्री भिक्षेकरी खिकर केंद्र (शासकीय महिला वसतिगृह) येथे बेकायदेशीररीत्या ठेवले आहे. आम्ही दोघांनी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ती स्वेच्छेने आपल्या वडिलांचे घर सोडून गेले काही महिने माझ्यासोबत ‘लिव्ह-इन’ नातेसंबंधांत राहत होती. आपल्यासह अशा नातेसंबंधांत राहण्याचा निर्णय तिने जाणीवपूर्वक आणि कोणत्याही दबावाशिवाय घेतला. तिच्यावर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती करण्यात आली नाही. असे असताना केवळ वडिलांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तिला महिला निवारागृहात डांबून ठेवले आहे, असा दावा करून एका मुस्लिम तरुणाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना त्या तरुणीची सुटका करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
न्यायालय म्हणते
दोघा सज्ञान तरुणांनी परस्परसंमतीने ‘लिव्ह-इन’ नातेसंबंधात राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार जीवन जगण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. आम्हालाही त्यांच्या निर्णयात काही गैर वाटत नाही.
तरुणीच्या पालकांना तिच्या सुरक्षित भवितव्याची चिंता आहे. त्यांची चिंता समजू शकतो. परंतु, प्रत्येक तरुणीला तिच्या जीवनाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यात, तिने कोणाबरोबर राहण्याचा आणि भविष्य निवडण्याचा तिला अधिकार आहे.
