मुंबई : वरळी येथे बेदरकारपणे कार चालवून निष्पाप महिलेचा बळी घेतल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) नेत्याचा मुलगा मिहीर शहा आणि त्याचा ड्रायव्हर राजऋषी बिडावत यांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने या दोघांना झालेली अटक ही कायदेशीरच होती, असे स्पष्ट करत अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.
मिहीरने ७ जुलैला दारूच्या नशेत बेदरकारपणे बीएमडब्ल्यू कार चालवली आणि वरळी परिसरात नाखवा दाम्पत्याला धडक दिली. त्यात कावेरी नाखवा (वय ४५) या महिलेचा मृत्यू झाला.
मिहीरने गाडीखाली चिरडलेल्या कावेरी यांना वांद्रे-वरळी सागरी सेतूपर्यंत फरफटत नेले होते. या घटनेनंतर फरार झालेल्या मिहीरला ९ जुलैला विरारच्या रिसॉर्टमधून पोलिसांनी अटक केली होती. पोलिसांच्या अटकेच्या कारवाईला आक्षेप घेत याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल आहेत.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहिर करताना दोघांची अटक कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करून त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
न्यायालय म्हणते…
एखाद्या व्यक्तीला गुन्हा करताना प्रत्यक्ष पाहिले किंवा पकडले गेल्यास त्याला अटकेच्या कारणांची माहिती देणे ही निव्वळ एक औपचारिकता असते. मद्यपान करून बेदरकारपणे गाडी चालवणे आणि सदोष मनुष्यवधासाठी कारणीभूत ठरण्याच्या प्रकरणात तर या नियमाचे पालन न केल्याने फारसा फरक पडत नाही. गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगितले नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा हा हास्यास्पद असा आहे. गुन्हा करताना प्रथमदर्शी साक्षीदार असताना त्याला अटकेचे कारण माहिती नाही? अटकेचे कारण सांगितले नाही म्हणून त्यांची अटक ही बेकायदा कशी ठरते? प्रत्येक प्रकरणातील तथ्य आणि परिस्थिती वेगवेगळी असते. त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी केलेली अटक ही कायदेशीर आहे.
