मुंबई : गिरणी कामगार आणि वारसांना मुंबईतच हक्काचे घर द्यावे या आग्रही मागणीसाठी गिरणी कामगार एकजूट संघटना पुन्हा आक्रमक झाल्या आहेत. गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर शेलू, वांगणीला घर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून हा निर्णय रद्द करण्यावर संघटना ठाम आहेत. या निर्णयाविरुद्ध आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी संघटनांनी कामगार आणि वारसांचा मेळावा आयोजित केला आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. यामुळे गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना मुंबईमधील घराचा हक्क नाकारून त्यांना मुंबईबाहेर काढण्याचे कुटील कारस्थान रचण्यात आले असून मुंबईतील गिरण्यांची जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सरकार मुंबईमध्ये १५०० एकर जमीन देऊ शकते, तर गिरणी कामगार व वारसदारांना घरे देण्याकरिता मुंबईत जमीन का नाही, असा प्रश्न गिरणी कामगार व वारसदारांतर्फे विचारण्यात येत आहे. याशिवाय मुंबईतल्या केंद्र शासनाच्या एनटीसीच्या गिरण्यांची १०० एकर जमीन अद्याप मोकळी पडलेली आहे. शिवाय म्हाडाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर अजून हजारो घरे बांधली जाऊ शकतात, असे गिरणी कामगार एकजूटचे म्हणणे आहे.
२९ डिसेंबरला आंदोलनाची दिशा ठरणार
गिरणी कामगार व वारसदारांचे मुंबईत घरे देऊन पुनर्वसन करा या मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा निर्धार करण्याकरिता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवार, २९ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता गिरणी कामगार एकजूटच्या वतीने सुरेंद्र गावस्कर सभागृह, मुंबई मराठी गंथ संग्रहालय, शारदा मिनेमाजवळ, नायगाव, दादर पूर्व येथे गिरणी कामगार व वारसदारांचा मेळावा होणार आहे. या मेळाव्यात गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नांवर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे.
