मुंबई : महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर आढळणाऱ्या व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ५४ माशांच्या प्रजातींसाठी राज्य सरकारने किमान कायदेशीर आकार (मिनिमम लिगल साईझ – एमएलएस) निश्चित केला आहे. मत्स्यविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी आणि मासेमारी व्यवसाय शाश्वत करण्यासाठी हा एक उपाय आहे, असे मत्स्यव्यवसाय विभागाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
अनेक वेळा लहान आणि अविकसित (वयाखालील) मासे पकडले जातात. अशा माशांना प्रजननासाठी संधी मिळत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम शेवटी मत्स्यपालनाच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे लहान मासे पकडू नयेत यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएलएसला अंतिम रूप देणे हा असाच एक उपाय आहे आणि या निर्णयाच्या पाठपुराव्याचा एक भाग म्हणून व्यापक जागरूकता कार्यक्रम हाती घेतला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सीएमएफआरआय) मुंबई केंद्राने महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर आढळणाऱ्या ५८ प्रजातींसाठी एमएलएस प्रस्तावित केला होता. मात्र, राज्य सरकारने ५४ वाणांसाठी एमएलएस जाहीर केला आहे.
मासेमारीच्या पद्धतींच्या आधुनिकीकरणामुळे जास्त मासेमारी होते. त्याचे नियमन करण्यासाठी २०१८ पासून ट्रॉल नेटच्या स्क्वेअर मेश कॉड एंडचा किमान आकार ४० मि.मी. करणे यासारख्या उपाययोजना आणल्या गेल्या. एमएलएस ही अशा उपाययोजनांपैकी नवीनतम आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या उपायांची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे केरळ आणि कर्नाटकानंतर तिसरे राज्य बनले आहे. एमएलएस वरील माशांना किमान एकदा प्रजननासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या धोकादायक पातळीपर्यंत घसरणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
कासवांच्या रक्षणासाठीही उपाययोजना
जवळपास आठ दशकांच्या वैज्ञानिक संशोधन आणि निरीक्षणातून ही व्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या माशांच्या साठ्यात वाढ होईल. हे मच्छिमारांच्या जीवनमानाच्या उन्नतीसाठी उपयुक्त आहे, असे मत्स्यव्यवसाय विभागाने म्हटले आहे. एमएलएस व्यतिरिक्त, ऑलिव्ह रिडले आणि इतर कासवांच्या प्रजातींचे संवर्धन करण्यासाठी फिशिंग ट्रॉलर आणि यांत्रिक जहाजांवर टर्टल एक्सक्लुडर डिव्हाइसेस किंवा टीईडी वापरणे देखील अनिवार्य केले जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
