आपल्या कार्यकाळात खराब कामगिरी बजावणाऱ्या १९ रेल्वे अधिकाऱ्यांवर रेल्वे मंत्रालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या सर्वांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांपैकी १० अधिकारी सहसचिव दर्जाचे असल्याचे समजते.
कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागेल. काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरी बसवले जाईल, असा इशारा केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वे मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिला होता. मात्र, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी याची गंभीर दखल न घेतल्याने अखेर रेल्वे मंत्रालयाकडून कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत.
दरम्यान, सेवानिवृत्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये वैद्यकीय आणि सिव्हीलमधील प्रत्येकी तीन, इलेक्ट्रिकल आणि सिग्नलमधील प्रत्येकी चार, वाहतूक आणि मेकॅनिकल विभागातील प्रत्येकी एका अधिकाऱ्याचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याआधी २०१९ मध्येदेखील रेल्वेने ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ३२ अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस दिला होता. तर कलम ५६ जे अंतर्गत नोकरीवरून काढून टाकलेल्या अधिकाऱ्यांना केवळ दोन ते तीन महिन्यांचा पगार, पेन्शन व इतर फायदे देण्यात येतात.
गेल्या ११ महिन्यात ९६ जणांना व्हीआरएस
रेल्वे मंत्रालयाकडून मागील ११ महिन्यांत ९६ अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात आला आहे. ही कारवाई केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा १९७२,५६ जे.आयच्या नियम ४८ अंतर्गत करण्यात आली आहे. हे सर्व अधिकारी एमसीएफमध्ये रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, उत्तर फ्रंट रेल्वे, सीएलडब्ल्यू, पूर्व रेल्वे, दक्षिण पश्चिम रेल्वे, उत्तर मध्य रेल्वे, आरडीएसओ, ईडीसेल आणि उत्तर रेल्वेच्या पदांवर नियुक्त करण्यात आले होते.
