उर्वी महाजनी / मुंबई
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गांसाठी प्रथम वर्ष महाविद्यालय प्रवेशात आरक्षण देणारी शासकीय परिपत्रकातील (जीआर) अट मागे घेण्यास किंवा त्यात दुरुस्ती करण्यास सरकार तयार आहे का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला बुधवारी विचारला.
६ मे रोजी, राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एक परिपत्रक जारी करून अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांवरही घटनात्मक आणि सामाजिक आरक्षण लागू केल्याची घोषणा केली.
या शासकीय परिपत्रकाला अल्पसंख्याक संस्थांनी याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपिठाने ही विचारणा केली.
याचिकांनुसार, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५(५) नुसार, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था — त्या अनुदानित असोत वा अनुदानाशिवाय — त्यांच्यावर सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गांकरिता असलेल्या आरक्षणाचे नियम लागू होत नाहीत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकील नेहा भिडे यांना विचारले की सरकारने अल्पसंख्याक संस्थांना आरक्षणाच्या कक्षेत टाकणारी अट मागे घेण्याचा किंवा त्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार केला आहे का? या प्रकरणातील पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार असून, त्यावेळी भिडे यांनी सरकारचा अंतिम भूमिका न्यायालयास सांगायची आहे.
परिपत्रकामधील वादग्रस्त अंश रद्द करण्यात यावा आणि अंतिम सुनावणी होईपर्यंत त्याची अंमलबजावणी थांबवावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली. तसेच २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात वापरण्यात आलेल्या जागा वाटपाचे प्रमाण वापरूनच व्यवस्थापन व संस्थात्मक कोट्यांचे प्रमाण अद्ययावत करावे. कारण यंदाच्या वर्षी व्यवस्थापन व संस्थात्मक कोट्यांतील जागा अर्ध्याच करण्यात आल्या आहेत, अशीही विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला यावेळी केली.
‘प्रत्येकवेळी आदेश हवाच असे नाही’
न्यायालयाने म्हटले, सरकारने अल्पसंख्याक संस्था जीआरमध्ये का समाविष्ट केल्या? त्यांना यातून वगळा. प्रत्येकवेळी न्यायालयाचा आदेश लागेल असे नाही. परिपत्रक मागे घेणे किंवा त्यात दुरुस्ती करणे अवघड नाही. तसेच, ही चूक सरकारकडून चुकून झालेली असण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली आणि अशी चूक दुरुस्त करता येऊ शकते, असेही नमूद केले.
