मीरा-भाईंदर महापालिका चौकशीच्या फेऱ्यात; ९ जणांचे विशेष तपासणी पथक नियुक्त; १५ मार्चपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश

नोंदणीकृत करारनामा करून मुद्रांक शुल्क भरलेला नसताना मीरा-भाईंदर महापालिकेने अनेक विकासक, अधिकारपत्र धारकांना बांधकाम परवानग्या, टीडीआर दिला आहे. याशिवाय...
मीरा-भाईंदर महापालिका चौकशीच्या फेऱ्यात; ९ जणांचे विशेष तपासणी पथक नियुक्त; १५ मार्चपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश

भाईंंदर : नोंदणीकृत करारनामा करून मुद्रांक शुल्क भरलेला नसताना मीरा-भाईंदर महापालिकेने अनेक विकासक, अधिकारपत्र धारकांना बांधकाम परवानग्या, टीडीआर दिला आहे. याशिवाय अनेक विकसन करार, कार्यकंत्राट, भाडेपट्टाप्रकरणी मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याप्रकरणी मीरा-भाईंदर महापालिका चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. याप्रकरणी ९ शासकीय अधिकाऱ्यांचे पथक महापालिकेच्या कागदपत्रांची तपासणी करत असल्याचे चित्र असल्याचे पहावयास मिळत आहे.

मीरा-भाईंदर महापालिकेचे काही अधिकारी, विकासक व राजकारणी आदींनी मिळून अनोंदणीकृत करारनामे वा कुलमुखत्यारपत्राद्वारे तसेच मुद्रांक शुल्क न भरताच बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. त्याच पद्धतीने टीडीआर मोठ्या प्रमाणात दिले आहेत. यासोबतच भाडेपट्टा करारात सुद्धा शासनाचा महसूल बुडवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे शासनाचा करोडो रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडवतानाच अनोंदणीकृत करारनामाद्वारे बेकायदेशीर व बेनामी काळा पैशांचा व्यवहार करण्यात आल्याचे आरोप व लेखी तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून राजू गोयल, मोल रकवी, जय धोका, प्रदीप जंगम, कृष्णा गुप्ता, सजी आयपी आदींनी मुद्रांक निरीक्षक व शासनाकडे केल्या होत्या. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून दंडासह शासन शुल्क वसूल करा, अनोंदणीकृत करारनामा आधारे दिलेल्या परवानग्या, टीडीआर रद्द करा अशी मागणी केली जात आहे. तर काही प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे चौकशीचा फार्स चालला आहे.

याप्रकरणी ठोस कारवाई होत नसल्याने अमोल रकवी व अजय धोका यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. तक्रारीतील गांभीर्य आणि सकृतदर्शनी उपलबद्ध कागदोपत्री पुरावे पाहता महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुनील जाधव यांनी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना पत्राद्वारे ९ जणांचे तपासणी पथक नेमल्याचे कळविण्यात आले आहे.

मुद्रांक शुल्क भरल्याची खातरजमा करणार

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विविध कार्यालयातील टीडीआर हस्तांतरण करार, विकसन करार, कार्यकंत्राट, भाडेपट्टा आदी व्यवहारात यथोचित मुद्रांक शुल्क शासकीय जमा लेखांकन यंत्रणामार्फत राज्य शासनाला भरले आहे की नाही याची सुनिश्चिती व तपासणी करण्यासाठी हे पथक नेमले आहे. सर्व कागदपत्रे, नोंदी आदी दस्तांची तपासणी करण्यासाठी औरंगाबाद विभागीय नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जणांचे विशेष तपासणी पथक गठित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, १ सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, १ सहाय्यक नगररचनाकार व प्रत्येकी २ सहदुय्यम निबंधक वर्ग २ , दुय्यम निबंधक श्रेणी १ आणि वरिष्ठ लिपिक यांचा समावेश आहे.

शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याचा इशारा

सदर पथकास तपासणीसाठी आवश्यक सर्व दस्तावेज, करार, नोंदवह्या आदी उपलब्ध करून देण्यास महापालिकेला सांगितले आहे. मुद्रांक व नोंदणी कायद्यातील तरतुदींनुसार काटेकोर आणि निःपक्षपातीपणे करावी. तपासणी पथकाने तपासात अन्य गैरमार्गाचा अवलंब केल्यास वा अनियमितता केल्यास शासनाकडून शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याचा इशारा शासन पत्रात देण्यात आला आहे.

१५ मार्चपर्यंत तपासणी अहवाल सादर करणार

पथकाने आठवड्याभरात केलेल्या तपासणीचा अहवाल दर सोमवारी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सादर करायचा आहे. तर संपूर्ण तपासणी अहवाल १५ मार्च २०२४ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुनील जाधव यांनी पत्रात दिले आहेत. काही दिवसांपासून तपासणी पथक हे महापालिकेच्या कनकिया येथील नगररचना कार्यालयात तळ ठोकून आहे. तेथील दस्तावेजची तपासणी करत आहेत.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in