Mira-Bhayandar : १९९७ पासूनच्या बांधकाम परवानगीची चौकशी; करारांच्या दस्तांची तपासणी करण्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

मीरा-भाईंदर महापालिकेने अनोंदणीकृत कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल ६४२ विकासहक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी) दिल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर आता १९९७ पासूनच्या बांधकाम परवानग्यांचीही सखोल पडताळणी होणार आहे.
Mira-Bhayandar : १९९७ पासूनच्या बांधकाम परवानगीची चौकशी; करारांच्या दस्तांची तपासणी करण्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
Mira-Bhayandar : १९९७ पासूनच्या बांधकाम परवानगीची चौकशी; करारांच्या दस्तांची तपासणी करण्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश(संग्रहित छायाचित्र)
Published on: 

भाईंंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेने अनोंदणीकृत कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल ६४२ विकासहक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी) दिल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर आता १९९७ पासूनच्या बांधकाम परवानग्यांचीही सखोल पडताळणी होणार आहे. या परवानग्यांसाठी सादर करण्यात आलेल्या विकासहक्क हस्तांतरण, मालकीहक्क हस्तांतरण, मोबदल्याचे व्यवहार आणि अन्य करारांच्या दस्तांची तपासणी करण्याचे निर्देश सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी शशिकांत गायकवाड यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या तपासणीत शासनाचा बुडालेला कोट्यवधी रुपयांचा मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्काचा महसूल उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा आणि नगररचना विभागाला यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. सहाय्यक संचालक, नगररचना यांच्याकडून १५ मार्च २०२१ ते २४ जून २०२२ या कालावधीत तब्बल ६४२ विकासहक्क प्रमाणपत्रांच्या संचिका अपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाच्या वसुलीसाठी सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणामुळे अनोंदणीकृत दस्तांच्या आधारे विकासहक्क प्रमाणपत्रे दिल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे.

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदींनुसार मालमत्ता किंवा विकासहक्क हस्तांतरणासाठी करण्यात आलेल्या करारांवर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क भरले आहे किंवा नाही, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी १९९७ पासून नगररचना विभागाने निर्गमित केलेल्या बांधकाम परवानग्यांशी संबंधित सर्व दस्तांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याचे किंवा शुल्क चुकविल्याचे आढळल्यास कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

दरम्यान, अनोंदणीकृत करारांच्या आधारे विकासहक्क प्रमाणपत्रे देण्याबरोबरच काही शेतकरी आणि जमीनमालकांचीही फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अशा करारांच्या आधारे जमिनींची विक्री आणि बांधकाम परवानग्या दिल्याचा दावा तक्रारदार अमोल रकवी यांनी केला आहे.

व्यवहार रद्द करण्याची मागणी

केवळ मुद्रांक शुल्क आणि दंड वसूल करून हा प्रश्न सुटणार नाही. शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांसह शेतकरी आणि जमीनमालकांची फसवणूक करणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करावेत. अनोंदणीकृत दस्तांच्या आधारे दिलेल्या बांधकाम परवानग्या आणि जमीनविक्रीचे व्यवहार रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी अमोल रकवी यांनी केली आहे. १९९७ पासूनच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीत किती आर्थिक अनियमितता उघडकीस येते आणि संबंधितांवर काय कारवाई होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

(संबधित इंग्रजी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)