मीरा-भाईंदरमध्ये बांधकामाच्या परवानग्या कशा? 'सेव्हन इलेव्हन' प्रकरणाची चौकशी

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील नगररचना व विधी विभागाच्या कारभारावरून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये बांधकामाच्या परवानग्या कशा? 'सेव्हन इलेव्हन' प्रकरणाची चौकशी
मीरा-भाईंदरमध्ये बांधकामाच्या परवानग्या कशा? 'सेव्हन इलेव्हन' प्रकरणाची चौकशीसंग्रहित छायाचित्र
Published on: 

मीरा-भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील नगररचना व विधी विभागाच्या कारभारावरून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश अस्तित्वात असताना बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या का, संबंधित निर्णय कोणत्या अधिकाऱ्यांनी घेतले आणि त्यामागे कोणाचा दबाव होता, याची चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित प्रकरणे तसेच 'सेव्हन इलेव्हन' कंपनीच्या बांधकाम परवानगीचा मुद्दाही चौकशीच्या केंद्रस्थानी आहे. यासंदर्भात २४ सप्टेंबर रोजी विशेष बैठक घेऊन अहवाल मागवण्यात आला होता.

मीरा-भाईंदर ही कोणाची वैयक्तिक मालमत्ता नाही. कोणताही नेता किंवा बिल्डर कायद्यापेक्षा मोठा नाही. न्यायालयीन स्थगिती असतानाही कोणाच्या सांगण्यावरून परवानग्या देण्यात आल्या, याची चौकशी केली जाईल. दर महिन्याला तक्रारदार दरबार घेऊन नगररचना विभागातील गैरप्रकारांचा आढावा घेतला जाईल.

प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

मंत्री सरनाईक यांनी प्रशासनाला, न्यायालयाच्या आदेशापेक्षा लोकप्रतिनिधी मोठे आहेत का, असा सवाल केल्याचे सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित करून त्यांची वैयक्तिक जबाबदारी ठरवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. मौजे नवघर येथील आदिवासी व खासगी जमिनी तसेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित 'लेटर ऑफ इंटेंट'आणि बांधकाम परवानग्यांचीही तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मीरा-भाईंदर महापा लिकेतील बांधकाम परवानगीच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला जात आहे.

मेहतांवर गाळा-फ्लॅट मागितल्याचा आरोप

भाजप कार्यकर्ते व विकासक देवाराम मंडोरा यांच्याकडून आमदार नरेंद्र मेहता यांनी बांधकाम प्रकल्पात १० टक्के भागीदारी व गाळा, तर त्यांचे भाऊ विनोद मेहता यांनी टेरेस फ्लॅट मागितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मागण्यांची ध्वनिफित असल्याचा दावा मंडोरा यांनी केला. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महापालिका आयुक्त व पोलीस उपायुक्तांना या प्रकरणी चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. 'दामोदर टॉवर 'च्या भोगवटा दाखल्यावरूनही वाद असून, मेहता यांच्या पत्रामुळे दाखला रखडल्याचा आरोप मंडोरा यांनी केला. दरम्यान, नरेंद्र मेहता यांनी ध्वनिफित दोन वर्षांपूर्वीची असल्याचे मान्य करत, रहिवाशांना घरे मिळालेली नसल्याने महापालिकेला पत्र दिल्याचे स्पष्ट केले. आपल्या वक्तव्यांचा संदर्भ चुकीचा लावल्याचेही त्यांनी सांगितले.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in