भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महासभेचे चित्रीकरण करण्यास सत्ताधारी भाजपकडून पत्रकारांना घालण्यात आलेली बंदी कायम ठेवण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. शुक्रवारी झालेल्या विशेष महासभेत मोबाईलद्वारे व्हिडीओ चित्रीकरणास मनाई करत पत्रकार गॅलरीत मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान तैनात करण्यात आले. या प्रकारामुळे पत्रकारांवर दबाव निर्माण केल्याचा आरोप होत असून, विरोधी पक्षांसह भाजपमधील काही नगरसेवकांनीही याचा निषेध नोंदवला आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या एकत्र येण्याचा लाभ भाजपला झाला आणि पक्षाचे तब्बल ७८ नगरसेवक निवडून आले. मात्र एवढे मोठे बहुमत असूनही महासभेत पत्रकारांवर निर्बंध लादण्याचा प्रकार सुरू असल्याची टीका होत आहे. १८ फेब्रुवारीच्या पहिल्याच महासभेत करवाढ आणि इतर मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका झाली होती. त्यानंतर २० फेब्रुवारीच्या महासभेत महापौर डिंपल मेहता आणि उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील यांनी पत्रकारांना चित्रीकरणास मनाई करत सुरक्षारक्षकांमार्फत मोबाईल जप्त करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप झाला होता. या घटनेवर पत्रकार, सामाजिक माध्यमे, नागरिक तसेच काँग्रेस, शिंदे गट शिवसेना आणि भाजपमधील काही सदस्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
यानंतर पत्रकार आणि सामाजिक माध्यमांच्या शिष्टमंडळाने महापौरांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. मात्र २७ मार्च रोजी झालेल्या महासभेतही पत्रकार गॅलरीत "चित्रीकरणास मनाई" असे फलक लावण्यात आले आणि महिला व पुरुष सुरक्षा रक्षकांचा मोठा ताफा तैनात करण्यात आला होता. महासभेचे कामकाज सार्वजनिक असून ते नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मात्र सत्ताधारी भाजप बहुमताच्या जोरावर पत्रकारांना रोखत असल्याचा आरोप काँग्रेस गटनेते जय ठाकूर यांनी केला. भाजप नगरसेविका नीला सोन्स यांनीही या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त करत नागरिकांना त्यांच्या प्रतिनिधींचे कामकाज जाणून घेण्याचा अधिकार हिरावला जात असल्याचे सांगितले.
शिंदे गट शिवसेनेचे पदाधिकारी संतोष गोळे यांनी महासभेच्या चित्रीकरणावरील बंदीला हुकूमशाही व दडपशाहीची उपमा दिली. भाजपाचा भ्रष्ट व मनमानी कारभार उघड होऊ नये, म्हणून ही बंदी घालण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. सत्यकाम फाउंडेशनचे अॅड. कृष्णा गुप्ता यांनीही, चित्रीकरणास बंदी घालणे निंदनीय असल्याचे मत व्यक्त केले.
