भाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीसाठी लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पहिला गुन्हा अखेर नोंदविण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. नवघर पोलिस आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी केवळ एका अनोळखी व्यक्तीच्या नावावर गुन्हा दाखल केल्याने निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आरोपानुसार, संबंधित कार्यक्रमाचा थेट संबंध भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता, भाजप पदाधिकारी तसेच महापालिका निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांशी असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पोलीस व प्रशासन सत्ताधारी पक्षाला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विरोधक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
हळदीकुंकूच्या आड भेटवस्तूंचे वाटप
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर २३ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत भाईंदर पूर्व येथील गोल्डन नेस्ट फेज ११ व १२, जैन मंदिर परिसरात मे. सिद्धिविनायक सेवा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या वतीने हळदीकुंकू कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना भेटवस्तू वाटप केल्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले होते.
व्हायरल व्हिडिओंमध्ये आचारसंहिता सुरू असतानाही मतदारांना भेटवस्तू देऊन अप्रत्यक्षपणे लाच देण्याचा प्रकार झाल्याचा आरोप आहे. या भेटवस्तूंवर भाजपचे स्टिकर लावण्यात आल्याचेही स्पष्ट दिसून येते. तसेच या कार्यक्रमाशी भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता, ज्ञानमती मिश्रा तसेच निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांचा थेट संबंध असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र, सर्व पुरावे उपलब्ध असतानाही तब्बल नऊ दिवसांनंतर निवडणूक आयोगाचे अधिकारी हितेन पाटील यांच्या तक्रारीवरून फक्त एका अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या राजकीय व्यक्तींवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
नागरिकांमध्ये चर्चा
दरम्यान, भाजपच्या उमेदवारांकडून ३१ डिसेंबर आणि नववर्षाचे औचित्य साधून प्रभागांमध्ये मिठाईचे वाटप केल्याचे आरोपही होत असून, आचारसंहितेची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे चित्र आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणूक प्रक्रिया कितपत निर्भय व पारदर्शक राहील, याबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र चर्चा सुरू आहे.
