मीरा-भाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेने तब्बल ३,८८९ कचरा डब्यांसाठी १९ कोटी रुपये खर्चाची निविदा मंजूर केल्यामुळे शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. काही डब्यांची किमत तब्बल ९ लाख रुपये प्रति नग असल्याचा खुलासा झाल्याने ही खरेदी आर्थिकदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या कितपत योग्य आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन योजनेंतर्गत ही निविदा उल्हासनगर येथील मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या ठेकेदाराला देण्यात आली आहे.
या खर्चामध्ये सौर पॅनलवर चालणाऱ्या २१ डब्यांसाठी १.९६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. एका डब्याच्या मागे ९ लाखाहून अधिक खर्च होत असल्याने सामान्य नागरिकांसह अनेकांनी यावर आक्षेप नोंदवले आहेत. राज्य दरसूचीमध्ये या वस्तूंसाठी दर नसल्याने महापालिकेने ‘खुल्या बाजारातील दर’ मागवून निविदा मंजूर केल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी, संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय बळावला आहे.
सदर निविदा ठाणे महापालिकेच्या आधीच्या प्रकरणाशी साधर्म्य दर्शवते. याच ठेकेदाराने तिथेही अशाच प्रकारचा टेंडर घेतल्याची चर्चा असून, ही एक नियोजित आर्थिक रणनीती असू शकते, असा संशय व्यक्त होत आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सद्यस्थितीत या निविदेला महापालिका आयुक्तांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली असून, निविदा समितीवर तसेच निविदा प्रसिद्ध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे महत्त्वाचे असले तरी त्यासाठी अनावश्यक खर्च, कमी स्पर्धात्मक निविदा, आणि नागरिकांच्या खिशावर टाकलेला बोजा यामुळे संपूर्ण यंत्रणेची विश्वासार्हता डळमळीत होत आहे.राज्य शासनाच्या मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास ह्यासाठी विशेष तरतूद करून निधीची सदर कचरा डबे खरेदी निविदेस महापालिका आयुक्तांनी प्रशासकीय ठरावाद्वारे मान्यता दिली असल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेने पारदर्शक पद्धतीने निविदा ऑनलाइन पद्धतीने केली असून त्यानुसार निविदा प्राप्त झाल्या आहेत, त्यातील दरबारात जर काही आक्षेप असतील त्याची फेर पडताळणी केली जाईल. तसेच खुल्या दराने तीन वेळा मागणी करून निविदा काढली आहे. त्या ठेकेदाराला महापालिकेने अजूनपर्यंत कार्यादेश दिलेले नाहीत.
डॉ. सचिन बांगर, उपायुक्त, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका
