भाईंंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या रस्ते काँक्रीटीकरणासाठी प्रस्तावित ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या मंजुरी प्रक्रियेला राज्य शासनाने तूर्तास ब्रेक लावला आहे. कर्जाची आवश्यकता, महापालिकेची आर्थिक स्थिती, कर्जफेडीची क्षमता, थकीत देयके तसेच उर्वरित रस्त्यांची कामे अन्य निधीतून पूर्ण करता येतील का, यासह विविध मुद्द्यांवर स्वयंस्पष्ट वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून सादर होणाऱ्या अहवालावर या कर्जाच्या मंजुरीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
मीरा-भाईंदर शहरातील रस्त्यांवर दरवर्षी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडत असल्याने रस्ते काँक्रीटीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. डांबरी रस्त्यांची कामे अपेक्षित दर्जाची होत नसल्याने खड्ड्यांची समस्या निर्माण होत असल्याची टीका होत असतानाच, महापालिका प्रशासनाकडून शहराची भौगोलिक परिस्थितीही त्यामागील कारण असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्ते यूटीटीडब्ल्यूटी पद्धतीने काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, मागील काही वर्षांत महापालिका आणि एमएमआरडीएच्या निधीतून अनेक रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे.
उर्वरित रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असल्याने ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. काही काँक्रीटीकरणाची कामे हाती घेण्यात आल्याने संबंधित कंत्राटदारांची देयके थकीत राहिली असून, सुमारे २१२ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.
खासगी बँकेची तयारी; शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
५०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी महापालिकेने विविध बँकांकडे पाठपुरावा केला. अखेर एका खासगी बँकेने कर्ज देण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. थकीत देयके भागविण्यासह उर्वरित रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण करण्यासाठी या कर्जाचा वापर करण्यास सत्ताधारी भाजपकडून अनुकूलता दर्शविण्यात आली आहे.
मंत्री सरनाईकांचा कर्जाला विरोध
आमदार तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणे योग्य ठरणार नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. रस्ते काँक्रीटीकरणासाठी महापालिका निधी किंवा एमएमआरडीएच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेण्याचा पर्याय त्यांनी सुचविला असून, यासंदर्भात राज्य शासनाकडे तक्रारही केली आहे. नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्याकडून स्वयंस्पष्ट वस्तुस्थिती अहवाल मागविला आहे. कर्जाची गरज, प्रस्तावित कामांची स्थिती, कंत्राटदारांची थकीत देयके, महापालिकेची आर्थिक स्थिती, विद्यमान कर्ज आणि उर्वरित कामे एमएमआरडीए अथवा महापालिका निधीतून पूर्ण करण्याची शक्यता याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कर्ज मंजुरी की आर्थिक शिस्त?
५०० कोटींचे कर्ज घेतल्यास रखडलेली देयके आणि रस्ते काँक्रीटीकरणाचा प्रश्न काही अंशी मार्गी लागू शकतो. मात्र, आधीच आर्थिक दबावाखाली असलेल्या महापालिकेवर भविष्यात कर्जफेडीचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या अहवालानंतर शासन कर्जाला मंजुरी देते की आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
