भाईंंदर : मीरा-भाईंदर शहरातील स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वास्तव्यास असलेल्या भूमिपुत्र, आदिवासी आणि मराठी कुटुंबांच्या घरांवर महापालिकेने केलेली तोडक कारवाई एकांगी व अन्यायकारक असल्याचा आरोप परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. पिढ्यानपिढ्या या मातीत वास्तव्यास असलेल्या भूमिपुत्रांना अशा प्रकारे बेघर करणे कदापि सहन केले जाणार नाही. या प्रकरणी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची भेट घेऊन महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराबाबत तक्रार करणार असल्याचा इशारा सरनाईक यांनी दिला.
मुर्धा गावातील एका आगरी भूमिपुत्राच्या घरावर सुमारे १०० पोलिसांच्या बंदोबस्तात तोडक कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. घरात १४ वर्षांची आजारी मुलगी असतानाही संपूर्ण कुटुंबाला पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. तसेच २०० हून अधिक नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला. ही कारवाई मानवता आणि कायदेशीर निकषांना पायदळी तुडवणारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शहरातील मोठ्या भूमाफिया आणि बेकायदा व्यावसायिक बांधकामांकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते, तर पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असलेल्या मराठी भूमिपुत्रांच्या घरांवर कारवाई केली जाते, असा आरोपही सरनाईक यांनी केला. हा भेदभाव असल्याचे सांगत या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
मोठ्या अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष
दोषी आढळणाऱ्या महापालिका अधिकारी आणि पोलिसांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही प्रशासनाकडे केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मीरा-भाईंदरचा इतिहास भूमिपुत्र आणि मराठी माणसाच्या कष्टांवर उभा आहे. कुटुंबाचा विस्तार झाल्यानंतर मूळ गावकऱ्यांनी वाढविलेली घरे बेकायदा ठरविली जातात, तर शहरातील मोठ्या अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचा लढा
संबंधित आगरी कुटुंबाच्या जमिनीच्या खरेदीसाठी एका नेत्याने करार केला असल्याचा आरोपही सरनाईक यांनी केला. जमीन बळकावण्यासाठीच ही कारवाई करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. हा लढा केवळ एका कुटुंबाचा नसून भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचा आहे. मराठी माणसाला शहरातून हद्दपार करण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही, असा निर्धार सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
