भाईंंदर : शासकीय कार्यक्रमांच्या आयोजनात राजशिष्टाचाराचे नियम डावलून लोकप्रतिनिधी आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणात मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रियांका राजपूत यांच्यावर राज्य शासनाने कारवाई केली आहे. नगरविकास विभागाने त्यांची बदली वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत उपायुक्तपदी केली असून, त्यांच्या जागी सचिन बांगर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१५ एप्रिल रोजी भाईंदर पश्चिम येथील क्रीडा संकुल व सभागृह इमारतीचा लोकार्पण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.
या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेचा मसुदा ठाण्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून (राजशिष्टाचार अधिकारी) तपासून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक होते. मात्र, ही प्रक्रिया न पाळताच निमंत्रण पत्रिका छापण्यात आली. तसेच, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे नाव राजशिष्टाचार आणि ज्येष्ठता क्रमानुसार प्रसिद्ध करण्यात आले नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राजशिष्टाचार विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाने चौकशी समितीचा अहवाल आणि राजशिष्टाचार विभागाच्या अभिप्रायाच्या आधारे प्रशासकीय कारवाई केली.
राजशिष्टाचाराचे नियम पाळण्यात झालेल्या त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर प्रियांका राजपूत यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३९-अ अंतर्गत सचिन बांगर यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणात महापालिकेचे शहर अभियंता दीपक खांबित यांच्यावरही निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आल्याचे समजते. त्यांच्यावरील पुढील कारवाईबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
राजशिष्टाचाराचे नियम डावलल्याचे उघड
५ मे २०२६ रोजी आयोजित महापालिकेच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त कामगार दिन सत्कार समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेतही अधिकृत मंजुरी न घेता राजशिष्टाचाराचे नियम डावलल्याचे चौकशीत समोर आले. या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त पाच सदस्यीय समितीने २० जुलै २०२६ रोजी अंतिम अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे २० नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे परिपत्रक आणि महापालिका आयुक्तांचे ११ मार्च २०२६ रोजीचे आदेश यांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले.
शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राजशिष्टाचाराचे पालन करणे ही प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. लोकप्रतिनिधींच्या पदाचा आणि शासनाच्या नियमांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. नियम डावलून मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासकीय व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. या प्रकरणात राज्य शासनाने चौकशी करून केलेली कारवाई ही नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने जबाबदारीने काम करावे आणि भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी.
प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
