धीरज परब /भाईंंदर
मीरा-भाईंदर शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाला केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाच्या लालफितीचा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. शहरातील विविध भागांतील तब्बल ८१.४२ हेक्टर (८,१४,१७२ चौ.मी.) मीठ विभागाच्या जमिनीवर रस्ते, स्टेडियम, मलनिस्सारण केंद्र, बस डेपो, उद्याने तसेच अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षणे व विकासकामे प्रस्तावित आहेत. मात्र, या जमिनी महापालिकेच्या ताब्यात नसल्याने विकास आराखड्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प कागदावरच रखडले आहेत.
महापालिकेने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केंद्र शासनाकडे जमीन हस्तांतरणाचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मीठ विभागाच्या धोरण-२०२४ नुसार आवश्यक हमीपत्रांसह हे प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून, केंद्र शासनाने वेळोवेळी मागविलेल्या अतिरिक्त कागदपत्रांची पूर्तताही महापालिकेने केली आहे. मात्र, अद्याप या प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
मीठ विभागाच्या जमिनीअभावी भाईंदर पश्चिमेतील सुभाषचंद्र बोस मैदानामागील ३० मीटर रुंद रस्ता, विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक ९१ वरील स्टेडियम, मिरारोड पूर्वेकडील ३० मीटर रुंद रेल्वे समांतर रस्ता, भाईंदर रेल्वे स्थानक परिसरातील ३० व १८ मीटर रुंदीचे रस्ते आणि मलनिस्सारण केंद्र यांसारखी कामे रखडली आहेत.याशिवाय चौक जांजिरे येथील धारावी किल्ला परिसर, डोंगरी-कुंभार्डी-खोपरा रस्ता, सुभाषचंद्र बोस मैदानामागून डोंगरीकडे जाणारा रस्ता, मिरारोड पूर्व-पश्चिम जोडणारा रेल्वे उड्डाणपूल व जोडरस्ता, तसेच आरक्षण क्रमांक ५७ मधील बस डेपो आणि भाईंदर पूर्वेकडील घोडबंदर ते जेसलपार्कदरम्यानचे ६०, ३० व १८ मीटर रुंदीचे रस्ते यांचाही समावेश आहे.
८१.४२ हेक्टर जमीन हस्तांतरित झाल्यास मीरा-भाईंदरमधील अनेक रखडलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रस्ते, रेल्वे जोडरस्ते, उड्डाणपूल, स्टेडियम, बस डेपो आणि मलनिस्सारण केंद्रांसारख्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र शासनाने प्रलंबित १३ प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेऊन शहराच्या विकासाला लागलेली लालफितीची गाठ सोडवावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
१३ प्रस्ताव केंद्राच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत
महापालिकेच्या माहितीनुसार, मीठ विभागाच्या जमिनीशी संबंधित एकूण १३ प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहेत. काही प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्राकडे पाठविण्यात आले आहेत, तर काही प्रकरणांत केंद्राने मागविलेल्या अतिरिक्त कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली आहे. मीठ विभागाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी क्षेत्राच्या हस्तांतरणासाठीही स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा तसेच तत्कालीन आयुक्तांनी जमीन हस्तांतरणाबाबतचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविले आहेत. आता केंद्र शासनाने या प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेऊन संबंधित जमीन महापालिकेला उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे शहर अभियंता दीपक खांबीत यांनी सांगितले.
८७ कोटींच्या जमिनीचा प्रश्न
केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये समाविष्ट जमिनींचे एकूण क्षेत्रफळ ८,१४,१७२ चौ.मी. असून, त्याचे नमूद मूल्य सुमारे ८७ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे हा केवळ जमीन हस्तांतरणाचा प्रशासकीय विषय राहिलेला नसून, शहरातील वाहतूक, क्रीडा, मलनिस्सारण आणि सार्वजनिक सुविधांच्या विकासाशी थेट संबंधित प्रश्न बनला आहे.
विकास आराखडा मंजूर
मीरा-भाईंदरच्या मंजूर विकास आराखड्यात शहराच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन आरक्षणे निश्चित करण्यात आली आहेत. मात्र, यातील काही आरक्षणांच्या जमिनी मीठ विभागाच्या ताब्यात असल्याने प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी जमीन हस्तांतरणाचा अडथळा दूर करणे आवश्यक आहे.
