मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून प्रशासकीय कामांसाठी तब्बल १४ कोटी ५७ रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र खर्चाचा हिशोबच लागत नसल्याने तसेच ऑडिटमध्येही खर्चाचा कागदोपत्री पुरावा सापडला नाही. अखेर कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चावर पडदा पडला असून फाईलच क्लोज करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये गेले कुठे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांत अंतर्गत कामासाठी केलेल्या खर्चाचा हिशेब ठेवला जातो. मात्र विधी विभागात विविध कामांसाठी करण्यात आलेल्या खर्चाचा हिशेब मिळत नसल्याने फाईल क्लोज करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाने दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या विधि खाते कार्यालयास प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांच्याकडून १३ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये सन १९७८ ते २०१६ या कालावधीतील आगाऊ उचलींच्या प्रलंबित लेख्यांची यादी प्राप्त झाली. त्या अनुषंगाने या कार्यालयात कसून शोध घेतला असता, १९७८ ते १९९० मधील आगाऊ रकमेच्या लेख्याबाबत कोणताही अभिलेख प्राप्तच झाला नाही. १९९१ ते २०१० मधील काही लेख्यांबाबत अंशता: अभिलेख उपलब्ध आहे. तरीही कसून शोध घेऊनही आगाऊ उचलींची मूळ कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्याने ती गहाळ झाली असण्याची शक्यता गृहित धरून त्याचा शोध घेण्यासाठी या कार्यालयाकडून पालिकेतील सर्व विभाग कार्यालये व खाते प्रमुख यांना परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले होते. मात्र कोणत्याही विभागाकडून कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत व ‘निरंक’ अहवाल प्राप्त झाला, असे पालिका प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आले आहे.
आगाऊ रकमेचे प्रलंबित लेखे कागदपत्रांअभावी बंद करण्यासाठी तत्कालीन उपआयुक्त (विशेष)/अतिरिक्त आयुक्त (शहर) व महानगरपालिका आयुक्त यांची क्र. एमजीसी/ एफ/६४८३ २८ मे २०१८ अन्वये मंजुरी प्राप्त झालेली आहे. सदर मंजूरी लेखा अधिकारी (देयके-२) कार्यालयाने लेखा परीक्षा अधिकारी (व्यय लेखापरीक्षा विभाग शहर) यांच्याकडे अग्रेषित केल्यानंतर, त्यांनी सदरबाबत प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांचे अभिप्राय सादर करण्याचे आदेश दिले.
