मुंबई : जनता दल सेक्युलरच्या (जेडीएस) महाराष्ट्र मुख्यालयाच्या जागेतील ७०० चौरस फुटांची जागा माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाला देण्याच्या निर्णयाचे राज्य सरकारने समर्थन केले. जनता दल सेक्युलर पक्षाकडून कँटिन आणि पान स्टॉलसाठी कार्यालयाचा गैरवापर केला जात असल्याचा दावा राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात केला. तसे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केले.
राज्य सरकारने बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षासाठी जनता दलाच्या ताब्यात असलेली सुमारे ७०० चौरस फुटाची जागा देण्याचा निर्णय घेतला. तसा जीआरही जारी केला. त्याला जनता दलाच्या वतीने अ‍ॅड. प्रभाकर जाधव, अ‍ॅड. विश्वजित सावंत, अ‍ॅड. निखिल पाटील यांनी आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेत ४५ वर्षे जनता दलाच्या ताब्यात आलेली जागा प्रहार पक्षाला जागा देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला, असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने सर्वसाधारण प्रशासकीय विभागाचे अवर सचिव देवीदास भागुरे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
जनता दल सेक्युलरला महाराष्ट्रात मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष म्हणून दर्जा नाही आणि या पक्षाचा विधानसभेत एकही सदस्य नाही. तर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे महाराष्ट्र विधानसभेत दोन सदस्य आहेत, त्यामुळे जनता दल आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाला प्रमाणात जागावाटप करण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच जनता दल सेक्युलरने कार्यालयाचे भाडे कधीच वेळेवर भरलेले नाही. नेहमीच भाडे थकवले. ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत जनता दलाकडून थकीत भाड्याचे ३ लाख १ हजार ७६४ रुपये येणे बाकी आहेत. तर कार्यालयाच्या जागेचा कँटिन आणि पान स्टॉल चालवण्यासाठी गैरवापर केला जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत हा गैरवापर उघडकीस आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
