मुंबई : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मुंबईतील २५६ एकर साॅल्ट पॅन जमीन (मिठागर) हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला मोठी गती मिळाली असून, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळणार आहे. ज्यांचे भाडेपट्टे संपले आहेत आणि परवडणारी घरे बांधण्यासाठी वापरता येतील, अशी निकामी मिठागरांच्या जागेची निश्चिती केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी केंद्राशी संपर्क साधून पुढील काऱ्यवाहीसाठी प्रक्रिया राबवली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. ज्यामध्ये प्रथमच अपात्र म्हणून वर्गीकृत असलेल्यांनाही घर दिले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, केंद्र सरकार मिठागरांच्या जमिनी महाराष्ट्र सरकारला ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देणार आहे. तसेच ही जमीन मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (डीपी) २०२४ मध्ये परवडणारी घरे बांधण्यासाठी राखून ठेवली आहे. ज्याला २०१८ मध्ये मान्यता मिळाली होती. जेव्हा एकसंघ शिवसेना पालिकेतील सत्तेत होती. त्यावेळी राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार होते. मिठागराच्या जमिनीवर बांधकाम केल्याने पावसाळ्यात पूर येईल आणि स्थलांतरित पक्षांचा अधिवास नष्ट होईल, या आरोपांबाबत, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरणदेखील दिले आहे. त्यानुसार, या जमिनी सागरी नियंत्रण क्षेत्र (सीआरझेड) मध्ये येत नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या जमिनींवर मीठ तयार करण्याचा कोणताही उपक्रम सुरू नाही. तसेच, या जमिनीचा काही भाग अंधेरी पश्चिम येथील लोखंडवाला काॅम्प्लेक्स ते विक्रोळी पूर्व दरम्यानच्या मेट्रो लाईन ६ साठी मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला यापूर्वीच देण्यात आला आहे आणि एमएमआरडीएने जमिनीवर प्राथमिक कामही सुरू केले आहे. याशिवाय वडाळा येथील मिठागरांच्या जागांवर केंद्र सरकारच्या सीमाशुल्क विभागाने यापूर्वीच काऱ्यालये आणि कर्मचारी निवासस्थाने बांधली आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर डीआरपीच्या आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मागितलेल्या मिठागरांचा एक भाग, सीप्झ आणि मेट्रो लाईन २ साठी कारशेड उभारण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारने निश्चित केले होता. तसेच ही जमीन सीआरझेड निर्बंधांतर्गात येत नाही, त्यामुळे स्थलांतरित पक्षांच्या नैसर्गिक अधिवासावर परिणाम होण्याचा प्रश्नच उधभवत नसल्याचेही पुनर्वसन प्रकल्प प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
