मुंबई : मिठी नदी रूंदीकरण प्रकल्पात अदानी समूहाचा हस्तक्षेप होत असून मुंबई महापालिका प्रशासनाने अदानीच्या सांगण्यावरून रहिवाशांना जाहीर नोटीसा बजावल्या, असा गंभीर आरोप करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. कुर्ला, घाटकोपर परिसरातील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, अदानी समूहासह सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याचिकेची सुनावणी १८ जून रोजी निश्चित केली आहे.
मिठी नदीपात्रातील झोपड्या हटवण्यासंबंधी पालिकेने पुन्हा जाहीर नोटीस लावली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम करत असलेल्या अदानी समूहाला मिठी रूंदीकरण प्रकल्पातही स्वारस्य आहे. अदानीसारख्या खासगी बिल्डरच्या सांगण्यावरून पालिका जाहीर नोटीस लावत आहे, असा दावा करत कुर्ला पश्चिमेकडील हबीब जैनुल्लाह मोहम्मद व इतर रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी रहिवाशांच्या वतीने अ‍ॅड. मॅथ्यूज नेदमपरा यांनी युक्तिवाद करताना पालिका प्रशासन हे अदानी समूहाच्या तालावर नाचत आहे. मिठी रूंदीकरण प्रकल्पात धारावी झोपडपट्टी प्रकल्प विकसित करणाऱ्या अदानी समूहासारख्या खासगी बिल्डरांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचा दावा केला. याला पालिकेच्या वतीने जेष्ठ वकील अ‍ॅड. नरेंद्र वालावलकर तसेच अदानी समूहाच्या वतीने अ‍ॅड. मयुर खांडेपारकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
अदानी समूहाचा संबंध नाही!
मिठी नदीला महापूर आल्यानंतर तिचे रूंदीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने हाती घेतला. महापालिकेने बेकायदा बांधकाम हटविण्यासाठी जाहीर नोटीस बजावली. या परिसरात अनधिकृत बांधकाम असल्याने त्याला काही रहिवाशांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केली. पालिकेने जाहीर नोटीस बजावल्याचा मुद्दा उपस्थित करून या याचिकेत नव्याने अर्ज दाखल करण्यात आला. यावेळी पालिकेने या बेकायदा बांधकामाचे सर्वेक्षण करून पात्र झोपड्यांना दुसरीकडे स्थलांतरित अथवा मोबदला देण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्वतंत्र नोटीसा बजावण्यात आल्या. मात्र रहिवाशांच्या वतीने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. या प्रकल्पाशी अदानी समूहाचा कुठलाही संबंध नाही. रहिवाशांना पूर्वसूचना म्हणून जाहीर नोटीस लावण्याआधी एप्रिलअखेरीस वैयक्तिक नोटिसाही दिल्या होत्या, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले, असा युक्तिवाद जेष्ठ वकील अ‍ॅड. नरेंद्र वालावलकर यांनी केला. याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकार मुंबई महापालिका, अदानी समूहासह सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाजू मांडण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी १८ जूनला निश्चित केली.
