प्रेशर कुकर घोटाळा: उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

महिला मतदारांना खुश करण्यासाठी शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे यांनी मुंबई महापालिकेच्या योजनेचा गैरफायदा घेत प्रेशर कुकर खरेदी व वाटपात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला असून न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल
प्रेशर कुकरचे वाटप करताना शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे, संग्रहित छायाचित्र
प्रेशर कुकरचे वाटप करताना शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे, संग्रहित छायाचित्र
Published on

मुंबई : महिला मतदारांना खुश करण्यासाठी शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे यांनी मुंबई महापालिकेच्या योजनेचा गैरफायदा घेत प्रेशर कुकर खरेदी व वाटपात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला असून न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते निखिल कांबळे यांच्या वतीने अ‍ॅड. संदेश मोरे आणि अ‍ॅड. हितेंद्र गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. पालिकेच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या योजनेचा फायदा घेऊन लांडे यांनी योजनेचा लाभ उठवला, जागोजागी कार्यक्रम घेऊन कुकरचे मोफत वाटप करण्यात येत असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. लांडे व एल प्रभागाचे सहाय्यक पालिका आयुक्त धनाजी हिर्लेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती केली आहे.

याचिकेतील आक्षेप

-पालिकेने एल प्रभाग कार्यक्षेत्रात वितरणासाठी ५० हजार प्रेशर कुकर २,४९८ रुपये प्रति युनिटच्या चढ्या दराने १२.५० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केले. कुकरची बाजारातील किंमत प्रति युनिट १ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. बाजार मूल्याच्या चार पटीने अधिक किमतीने कुकरची खरेदी करून जनतेच्या पैशांचे नुकसान केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

-पालिकेच्या योजनेतील प्रेशर कुकरवर दिलीप लांडे यांनी स्वतःचे नाव कोरले आणि हे कुकर आपणच वाटत असल्याचे महिला मतदारांना भासवले. त्यांच्या या नियमबाह्य उपक्रमात पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याने हा एक मोठा गुन्हेगारी कट असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

-पालिकेच्या लोकोपयोगी योजनांच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याने अशा प्रकारचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत, अशी मागणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in