नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी १६ जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. पण ही राहुल नार्वेकर यांच्या निकालानंतर ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेली नवी याचिका नाही. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अशी एकत्रित आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी सुरु आहे. त्याचसंदर्भातली ही सुनावणी असणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कोणालाही अपात्र न करता शिवसेना हा पक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पारड्यात टाकला. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. पण अद्याप विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली नाही. त्यामुळे जर १६ जानेवारीची सुनावणी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांची एकत्रित आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर होईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. त्याचसोबत, शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांचा व्हिप अधिकृत ठरवत ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांचा व्हिप विधानसभा अध्यक्षांनी अवैध ठरवला आहे. त्यामुळे या निकालात उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला असून, एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला. उद्धव ठाकरेंच्या मनात आल्यास ते एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी करू शकत नसल्याची टिप्पणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केलीय. खरी शिवसेना शिंदेंचीच असल्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार पात्र ठरवत ठाकरे गटाची आमदार अपात्र करण्याबाबतची याचिका फेटाळली. सोबतच ठाकरे गटाचेही सर्व आमदार पात्र करण्यात आलेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आमदार अपात्र करण्याबाबतच्या दोन्ही गटाच्या याचिका फेटाळत, दोन्ही गटांतील कोणतेही आमदार अपात्र केले नाहीत.
शरद पवार गटाची धाकधूक वाढली
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी शिवसेनेबाबत निर्णय देताना पक्ष संघटनेपेक्षा विधीमंडळातील बहुमताचा विचार केला. त्यामुळे ठाकरे गटाला धक्का तर बसला, पण राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाची धाकधूकही वाढली आहे. कारण विधिमंडळातील बहुमत हे सध्या अजित पवार गटाकडे आहे. कारण विधिमंडळातील बहुमत हे सध्या अजित पवार गटाकडे आहे. राष्ट्रवादीच्या पक्ष आणि चिन्हावर अजित पवारांनी दावा केला असून हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगात पोहोचला आहे. दोन्ही बाजूंकडून त्या संबंधित युक्तिवाद सुरू असून कागदपत्रेही जमा करण्यात आली आहेत. आता निवडणूक आयोग त्यावर काय निर्णय घेतय हे पाहावे लागेल.
