मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षात अतिशय महत्त्वाची ठरणारी शिवसेना आमदार अपात्रतेची सुनावणी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुरू झाली आहे. सुनावणीच्या दरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाकडून तत्काळ निर्णय जाहीर करा अशी मागणी करण्यात आली, तर ठाकरे गटाच्या याचिकाच न मिळाल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही शिंदे गटाचा हा दावा मान्य करीत ठाकरे गटाच्या याचिकेवर १० दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. तसेच नवीन कागदपत्रांच्या छाननीसाठी आणखी सात दिवसांचा कालावधी राखून ठेवला. यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेवर पुढील सुनावणी १७ दिवसांनंतर म्हणजेच गणेशोत्सव पार पडल्यानंतरच होणार आहे. दरम्यान, हे केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण असून सरकार आजचे मरण उद्यावर ढकलत असल्याची प्रतिक्रिया ठाकरे गटाकडून देण्यात आली आहे, तर ज्यांना आरोप करायचेत त्यांनी खुशाल करावेत. मी नियमानुसारच काम करणार. ज्यांना जितका वेळ हवा तेवढा दिला गेला आहे. मला अर्धन्यायिक अधिकारात ही सुनावणी घ्यावी लागत असल्याने प्रक्रियेबाबत मी कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानभवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दुपारी १२ वाजता सुनावणीला सुरुवात केली. सुनावणीआधी दोन्ही गटांकडून अध्यक्षांना पाठविण्यात आलेल्या उत्तरांनुसार सुनावणीला सुरुवात झाली. त्याचवेळी ठाकरे गटाचे वकील असिम सरोदे यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर दोन अर्ज दिले. या दोन्ही अर्जांमध्ये सुनावणी एकत्र घेऊन आजच्या आज निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. ठाकरे गटाच्या या मागणीवर शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या याचिकेसंदर्भातील कागदपत्रे मिळाली नसल्याने बाजू मांडणे कठीण असल्याचा दावा करण्यात आला. सुनावणीच्या अखेरीस शिंदे गटाचा हाच दावा अध्यक्षांनी ग्राह्य धरला आणि त्यानुसार पुढील सुनावणीसाठी १७ दिवसांचा कालावधी जाहीर केला. ठाकरे गटाचे वकील म्हणून यावेळी देवदत्त कामत, असिम सरोदे यांनी काम पाहिले, तर शिंदे गटाचे वकील म्हणून अनिल सिंग, अनिल साखरे यांनी काम पाहिले.
आम्हाला ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या याचिकांसंदर्भातील कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे आमची बाजू मांडण्यास आम्हाला अडचण असल्याचे शिंदे गटाने स्पष्ट केले, तर ठाकरे गटाने त्यावर याचिका विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाकडे दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे यासंदर्भातील कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाची असल्याचे म्हटले. त्यावर पुन्हा शिंदे गटाने ठाकरे गट अपात्रतेची याचिका दाखल करताना अध्यक्षांसमोर प्रोसिजरप्रमाणे कागदपत्रे सादर न करता थेट सुप्रीम कोर्टात गेल्याचे म्हणणे मांडले. त्यावर ठाकरे गटाने आम्ही २३, २५, २७ जून २०२२ त्यासोबतच ३ आणि ५ जुलै २०२२ रोजी विधानसभा अध्यक्षांकडे वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या. व्हिपचे उल्लंघन केलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांना निलंबित करण्याशिवाय पर्याय नव्हता; मात्र वेळकाढूपणा करण्यात आला. त्यामुळे आम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात गेलो, असे स्पष्टीकरण दिले. त्यावर शिंदे गटाने तीन महिन्यांत निकाल द्यावा, असं कुठेही सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिलेले नाहीत. अर्जकर्त्यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यामुळे वेळ लागू शकतो, असे स्पष्ट केले.
वेगवेगळ्या ठिकाणी ४१ याचिका
वेगवेगळ्या ठिकाणी ४१ याचिका दाखल आहेत. अनेक याचिकांचा विषय एकच आहे. त्यामुळे या सगळ्या याचिका शेड्युल १० नुसार एकत्रित कराव्यात. कर्नाटक अध्यक्षांनी जो निर्णय घेतला त्याची ऑर्डर बघावी. शेड्युल १० प्रमाणे ही सुनावणी संपवावी. जास्तीत जास्त ७ दिवसांत सुनावणी संपवून निर्णय द्या. तुम्हाला जो निर्णय द्यायचा आहे तो द्या, आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे रिव्ह्यूसाठी येणार नाही, असे ठाकरे गटाने म्हटले. त्यावर शिंदे गटाने गणेशोत्सव असल्याकारणाने आम्हाला दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा, त्यानंतर आम्ही त्यावर अभ्यास करून उत्तर पाठवू, असे स्पष्ट केले.
भास्कर जाधव ठाकरे गट
आजचे मरण उद्यावर टाकण्याची धडपड हे सरकार लवकरच पडेल, त्यांनी घरी जाण्याची तयारी करावी. मात्र सर्व स्वायत्त संस्था गुंडाळून ठेवण्याचे काम या सरकारने केले.
असीम सरोदे वकील ठाकरे गट
विधानसभेतही विलंब लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत असे वाटते. काही जणांना कागदपत्रे मिळाली नसतीलही, पण कागदपत्रांच्या नावावर वेळकाढूपणा सुरू आहे. सतत कारणे देऊन वस्तुस्थिती आणि सत्य यापासून दूर पळण्याचा मार्ग अवलंबिला जात आहे. सगळ्या याचिका एकत्रितपणे चालविण्यात याव्यात, कारण एकच विषय आहे. पक्षादेश झुगारून पळून गेल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून फक्त त्याचा निर्णय राहुल नार्वेकर यांना घ्यायचा आहे. अपक्षांचा विषय वेगळा. ते अपात्र ठरू शकतात का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. सगळ्या याचिका एकत्रित चालवाव्यात अशी मागणी आहे. त्याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. प्रक्रिया लांबली नाही तर ते अपात्र ठरतात. अजितदादा आता भाजपसोबत गेले आहेत. संख्याबळ जमत असेल तर सरकार टिकेल, नाहीतर पडेल.
