मुंबई :महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त विद्यमान आणि माजी विधानपरिषद सदस्यांसाठी परिसंवाद आणि स्नेहमेळावा ८ नोव्हेंबर रोजी मध्यवर्ती सभागृह विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानपरिषदेतील गटनेते आणि सदस्य यांची बैठक गेल्या महिन्यात घेण्यात आली होती. या बैठकीतील निर्णयानुसार हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, मंत्री, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते तसेच अन्य मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
यावेळी वरिष्ठ सभागृहाची आवश्यकता आणि महत्व , आमच्या आठवणीतील विधानपरिषद (असे सदस्य...असे प्रसंग) या दोन विषयांवर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र विधानपरषिदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
देशातील संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात व्दिसभागृह व्यवस्थेत महाराष्ट्र विधानपरिषदेने उल्लेखनीय योगदान देत आपला वैशिष्ट्यपूर्ण ठसा उमटविला आहे. माँटेग्यू-चेम्सफर्ड शिफारशीनुसार भारत सरकार अधिनियम, १९१९ अन्वये 'बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलची'ची प्रारंभिक बैठक १९ फेब्रुवारी १९२१ रोजी टाऊन हॉल मुंबई येथे झाली. नारायण गणेश चंदावरकर यांची विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी झालेली नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना होती. सन १८६२ ते सन १९२० पर्यंत गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे यांच्या अध्यक्षतेखाली काउन्सिलचे कामकाज चालत होते. सन १९२१ मध्ये नारायण चंदावरकर यांच्या रुपाने पहिल्यांदा भारतीय व्यक्तीची सभापती म्हणून नियुक्ती झाली. सन १९२१ ते २०२१ हा महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकपूर्तीचा कालखंड मानता येईल. तथापि, कोविड – १९ महामारीमुळे त्‍यावेळी जाहीर कार्यक्रम घेणे शक्य झाले नाही.
विधानपरिषदेच्या सन्माननीय विद्यमान आणि माजी सदस्यांना या कार्यक्रमास निमंत्रित करण्यात आले असून, यानिमित्त जुन्या आठवणींना तसेच विधानपरिषदेच्या शतकमहोत्सवी वाटचालीतील वैशिष्ट्यपूर्ण ठरलेल्या प्रसंगांना उजाळा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे शतकमहोत्सवानिमित्त विधानपरिषद या दुसऱ्या सभागृहाचे महत्व आणि वैशिष्ट्य, गत शंभर वर्षातील महत्वपूर्ण विधेयके, ठराव, विधानपरिषदेमध्ये लोकहिताच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर, विषयांवर झालेल्या चर्चा, १०० वर्षे शंभर भाषणे आणि छायाचित्रांचे संकलन असलेले कॉफी टेबल बुक अशी पाच प्रकाशने प्रस्तावित असून, यासंदर्भातील संपादन कार्यवाहीस प्रारंभ झाला आहे.
