मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) वाढते नागरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि प्रस्तावित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे भविष्यात निर्माण होणारी पाण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएमआरसाठी २०५१ पर्यंतचा जल व्यवस्थापनाचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने अभ्यासगट स्थापन केला आहे.
जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या गटाला तीन महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. एमएमआर प्रदेशातील महापालिका, नगरपरिषदा, औद्योगिक क्षेत्रे आणि ग्रामीण भागांची सध्याची पाण्याची गरज, उपलब्ध जलस्रोत, पाणीपुरवठा योजना आणि संभाव्य पाणीटंचाई यांचा क्षेत्रनिहाय आढावा घेण्यात येणार आहे.
वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे आगामी काळात पाण्याच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर २०३१, २०४१ आणि २०५१ या वर्षांसाठीची एकत्रित पाण्याची मागणी निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार उपलब्ध आणि संभाव्य जलस्रोतांची तुलना करून कोणत्या भागात किती पाण्याची कमतरता भासू शकते, याचे मूल्यांकन अभ्यास गटाकडून करण्यात येईल.
पावसाचे पाणी साठवण्यावर भर
अभ्यासगटाकडून केवळ नवीन जलस्रोतांचा शोध घेण्यापुरता मर्यादित विचार न करता उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्याच्या उपाययोजनांचाही अभ्यास केला जाणार आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पावसाच्या पाण्याचे संधारण, भूजल पुनर्भरण, स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि पाणी वितरणातील गळती कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
समितीची रचना
या समितीत सदस्य म्हणून मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंबई प्रदेशचे मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरचे संचालक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश आहे, तर जलसंपदा विभागाच्या कोकण प्रदेशचे मुख्य अभियंता हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
