नवी दिल्ली : एमएमआरडीएने १४ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या दोन पायाभूत प्रकल्पांची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती सुप्रीम कोर्टाला शुक्रवारी देण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एमएमआरडीएचे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी ही निविदा प्रक्रिया रद्द करत असल्याचे सांगितले.
मुंबई उन्नत रस्ते प्रकल्प ९.८ किमीचा आहे. तो वसई खाडीवर उभारण्यात येणार आहे. तो ६ हजार कोटी रुपयांचा आहे, तर गायमुख ते फाऊंटन हॉटेल जंक्शनवर पाच किमीचे दोन बोगदे उभारले जाणार आहेत. हा प्रकल्प ८ हजार कोटी रुपयांचा आहे.
या प्रकल्पाची निविदा मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला देण्यात आली. याविरोधात लार्सन ॲण्ड टुब्रोने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कारण या दोन्ही प्रकल्पात लार्सन ॲण्ड टुब्रोला बोली लावण्यास अयोग्य ठरवण्यात आले आहे. या पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण बंद केले.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, एमएमआरडीएने निविदा रद्द करणे म्हणजे भारतात मोठ्या सरकारी प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता व प्रतिस्पर्धी असणे गरजेचे आहे हे दिसून येते. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
