मुंबई : रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची उपकंपनी मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) साठी एक महत्त्वपूर्ण विजय ठरवत, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) १,१६९ कोटी रुपये न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीत चार आठवड्यांच्या आत जमा करण्याचा आदेश दिला.
हा आदेश २९ ऑगस्ट २०२३ च्या आणि २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुधारित झालेल्या मध्यस्थी निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला असून, या निधीमुळे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडचे कर्ज कमी करण्यात मदत होणार आहे.
मुंबई मेट्रो वन ही वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो मार्ग चालवणारी कंपनी आहे. यामध्ये रिलायन्स इन्फ्रा (७४%) आणि एमएमआरडीए (२६%) यांचा सहभाग आहे. एमएमआरडीएकडून मध्यस्थी निर्णयाविरोधात अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
या निर्णयाला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. याचिका मध्यस्थी आणि संमती अधिनियमाच्या कलम ३४ अंतर्गत करण्यात आली होती. एमएमआरडीएने मध्यस्थी निर्णयाला "बेकायदेशीर व चुकीचा" म्हटले होते.
न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांनी निरीक्षण नोंदवले की, हा निर्णय रक्कम वसूल करण्यासारखा आदेश आहे. फसवणूक किंवा भ्रष्टाचार झाला आहे, असे दाखवता येण्यासारखे या प्रकरणात काही नाही. त्यामुळे या निर्णयाला अनिश्चित स्थगिती देता येणार नाही.
एका बाजूच्याच लेखापरीक्षित निवेदनांवर आंधळा विश्वास ठेवण्यात आला आहे, असेही काही नाही. एमएमआरडीए ही बाह्य संस्था नाही, तर ती एमएमओपीएल मध्ये भागधारक असून तिचे नामनिर्देशित संचालकदेखील आहेत. १५ जुलै २०२५ पर्यंत एमएमआरडीएने संपूर्ण रक्कम जमा करावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान दिले.
प्रकरण काय ?
मंजुरीतील विलंब व बांधकामातील बदल यांमुळे प्रकल्पाचा खर्च २,३५६ कोटी रुपयांवरून ४,३२१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, असा दावा मुंबई मेट्रो वन कंपनीने केला.
मध्यस्थी पॅनलने २: १ बहुमताने मुंबई मेट्रो वन कंपनीच्या बाजूने निर्णय देत भरपाई मंजूर झाली.
भाडे व इतर खर्च यांसारखे दावे लघु न्यायालयात सादर व्हायला हवे होते, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएचे वरिष्ठ वकील जेपी सेन यांनी केला.
वकील प्रतीक सेक्सारिया यांनी सांगितले की, एमएमआरडीएच्या नामनिर्देशित संचालकांनी ही आर्थिक निवेदने आणि संचालक मंडळाचे निर्णय यांना मंजुरी दिली होती. एमएमआरडीए आता यापासून माघार घेऊ शकत नाही.
