मुंबईः मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) हा २०४७पर्यंत जगातील प्रमुख शहरी अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून उदयास येईल, असा अंदाज मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) वर्तवला आहे. त्यावेळी या प्रदेशाचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) १.२ ते १.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (सुमारे १२४ लाख कोटी ते ₹१५५ लाख कोटी) असेल, तर लोकसंख्या ३.६ ते ३.८ कोटी होईल, असे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश असलेला ६,३२८ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाचा हा प्रदेश शाश्वत आणि सर्वसमावेशक शहरी विकासावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या दीर्घकालीन आराखड्यामुळे मोठ्या आर्थिक आणि पायाभूत परिवर्तनासाठी सज्ज होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्य नगर व ग्राम नियोजन अधिकारी शंकर देशपांडे यांनी सांगितले की, या दृष्टीकोनानुसार मुंबई महानगर प्रदेशाला टोकियो, लंडन आणि सिंगापूरसारख्या जागतिक आर्थिक केंद्रांच्या बरोबरीत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०४७ पर्यंत प्रति व्यक्ति उत्पन्न ३३ लाखांपेक्षा अधिक होईल, जे आजच्या जपान आणि इटलीच्या पातळीइतके आहे.
देशपांडे म्हणाले, '२०४७ पर्यंत एमएमआर हा ३.६ ते ३.८ कोटी लोकसंख्येसह जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनेल, ज्याचा विकास दर १.२ ते १.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स असेल. तर प्रति व्यक्ति उत्पन्न सुमारे ३८ हजार डॉलर्स (३३.४५ लाख वार्षिक) असेल.
ते म्हणाले की, येत्या पाच वर्षांत एमएमआर सुमारे २५ लाख कोटींचा विकास दर साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, ज्यासाठी दरवर्षी १० टक्के वास्तव वृद्धीदर अपेक्षित आहे. २०३० पर्यंत प्रति व्यक्ति उत्पन्न ८ ते ११० लाखांदरम्यान जाईल. २०२३ मध्ये प्रदेशाची लोकसंख्या २.५८ कोटी होती, जी २०३० पर्यंत सुमारे २.९ कोटी आणि २०४७ पर्यंत जवळपास पाचपट आर्थिक वाढीसह वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
आर्थिक आराखड्यानुसार, २०४७ पर्यंत ग्रेटर मुंबईची लोकसंख्या सुमारे १.३७ कोटीवर स्थिर राहील आणि ती विकास दरात ५५ टक्के वाटा राखेल. बाकीच्या भागांचा लोकसंख्या व विकास दरातील वाटा अनुक्रमे ५० ते ६४ टक्के आणि ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, कारण नवीन व्यवसाय केंद्रे, लॉजिस्टिक हब आणि टाऊनशिप्स विकसित होतील, असे त्यांनी सांगितले.
देशपांडे यांनी सांगितले की, २०३० पर्यंत सुमारे ३५ लाख युवक रोजगार बाजारात प्रवेश करतील, ज्यापैकी अर्ध्या महिला असतील. त्यामुळे १५ लाख नवीन नोकऱ्यांची आवश्यकता भासेल, आणि त्यापैकी किमान निम्म्या नोकऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्त, मीडिया आणि चिप उत्पादन यांसारख्या उच्च उत्पादनक्षम क्षेत्रांत असतील.
जागतिक मानकांशी स्पर्धा साधण्यासाठी, एमएमआर २०३० पर्यंत मेट्रो नेटवर्क ४५० कि.मी.पर्यंत वाढवणार आहे आणि प्रति व्यक्ति खुली जागा मुंबईत १ चौ.मी. वरून प्रदेशात ५-७ चौ.मी. पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.
४ लाख कोटींचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प
एमएमआर क्षेत्रात सध्या ४ लाख कोटींच्या पायाभूत प्रकल्पांद्वारे हा बदल साध्य होईल. यामध्ये ३३७ कि.मी. मेट्रो (१.३६ लाख कोटी), नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (२० हजार कोटी), वर्सोवा-विरार सी लिंक (६३,५०० कोटी), वाढवण बंदर (₹४३,६०० कोटी) आणि अलीबाग-विरार मल्टी-मोडल कॉरिडॉर (५५ हजार कोटी) यांचा समावेश आहे.
याशिवाय मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल, समृद्धी महामार्ग, मुंबई कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि वर्सोवा- वांद्रे सीलिंक हे प्रकल्पही कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी आणि नवीन विकास कॉरिडॉर उघडण्यासाठी तयार होत आहेत.
